"राजकारण संपलं वाटतानाच देवेंद्र फडणवीसांचा एक फोन अन् केंद्रात मंत्रिपद मिळालं"

गोपीनाथ मुंडे यांचा मत्यू झाल्यानंतर आपले राजकारण संपले असे वाटत असतांनाच २०१७-१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष केले.

नाशिक - स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांनी मला राजकारणात आणले, त्यांच्या मृत्यूनंतर आपले राजकारण संपले असे वाटत असतांना एके दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांचा फोन आला आणि त्यांनी बायोडाटा मागितला. दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेसाठी अर्ज भरायचा असल्याचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा निरोप त्यांनी दिला. राज्यसभेत बिनविरोध निवडून आलो आणि केंद्रीय मंत्री म्हणून वर्णी लागली, असा प्रवास केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी उलगडला. त्यावेळी मंत्रीपदासाठी चर्चेत असलेल्या खासदार प्रीतम मुंडे यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होत्या.

नाशिकमध्ये आयोजित वंजारी युवा सन्मान सोहळ्याप्रसंगी डॉ. कराड यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला उजाळा दिला. असोसिएशन ऑफ वुई प्रोफेशनल्स तर्फे आयोजित राज्यस्तरीय वंजारी युवा सन्मान पुरस्कार सोहळ्याच्या निमित्ताने ते बोलत होते. स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांनी आपणाला राजकारणात आणले. १९९७ मध्ये त्यांनीच उपमहापौर केले, १९९९ मध्ये महापौरही केले. २००६ साली पुन्हा संभाजीनगरचा महापौर झालो.

दुर्दैवाने, गोपीनाथ मुंडे यांचा मत्यू झाल्यानंतर आपले राजकारण संपले असे वाटत असतांनाच २०१७-१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष केले. कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा असलेले हे पद असल्याने आता यापेक्षा मोठे पद मिळणार नाही, असे वाटत होते. परंतु २०१९ मध्ये फडणवीस यांनी पुन्हा फोन करून बायोडाटा मागवून घेतला. तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पाठविला. त्यानंतर दिल्लीतून बोलावणे आले आणि राज्यसभा आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्रिपद मिळाले, असा प्रवास कराड यांनी उलगडला.

स्मार्ट मेहनत आणि प्रामाणिक कामाबरोबरच जिद्द ठेवली तर यश नक्कीच मिळते असे सांगताना कराड यांनी समाजाचा अभिमान प्रत्येकाला असलाच पाहिजे. यश मिळाल्यानंतर मागे वळून पहावे आणि जनमाणसात राहिले पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी उपस्थित तरुणांना दिला.

डिजिटल करन्सीला प्राधान्य
कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलतांना डॉ. कराड यांनी केंद्राच्या धोरणानुसार डिजिटल करन्सीला प्राधान्य दिले जात असल्याचे सांगितले. डिजिटल' करन्सीमुळे सुरक्षितता वाढून आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकार कमी होतीलच, शिवाय नोटांच्या छपाईवरील खर्च कमी होणार असल्याचे सांगितले. नोट प्रे कामगारांची नाराजी असेल तर त्यांची भेट घेऊन त्यांची समजूत काढली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.