डॉ. पवार यांचे निलंबन अखेर रद्द

राज्यात गाजलेल्या कथित औषध खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले राज्याचे आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार आणि इतर तिघांचे निलंबन मुख्यमंत्री देवेंद्र

- यदु जोशी, मुंबई

राज्यात गाजलेल्या कथित औषध खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले राज्याचे आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार आणि इतर तिघांचे निलंबन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केले आहे.
डॉ. पवार, आरोग्य सहसंचालक डॉ. राजू जोटकर, सहायक संचालक डॉ. सचिन देसाई आणि सहायक संचालक डॉ. राधाकृष्ण पवार यांना चालू वर्षी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (एप्रिल) निलंबित केल्याची घोषणा विधिमंडळात करण्यात आली होती.
या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) डॉ. भगवान सहाय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीने या प्रकरणी अधिक चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे, असा अहवाल दिला होता. त्यानंतर निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव गौतम चॅटर्जी यांची एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.
२९७ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीचा घोटाळा झाला नाही, निविदांमध्ये अनियमितता नव्हत्या, निविदेच्या अटी ऐनवेळी बदलल्या नाहीत, असा अहवाल चॅटर्जी समितीने दिला. मात्र, ७ कोटी २५ लाख रुपयांची जादाची खरेदी गरज नसताना करण्यात आल्याचा ठपका ठेवला. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य योजनेंतर्गत महापालिका, नगरपालिकांकडून औषधांच्या आवश्यकतेबाबतची मागणी नीट न नोंदविल्याबद्दल डॉॅ. जोटकर (सहसंचालक राष्ट्रीय आरोग्य योजना) यांना समितीने जबाबदार धरले. मात्र, खरेदीमध्ये आर्थिक घोटाळा झाला नाही, असे मत देताना डॉ. सतीश पवारांसह सर्वांना निर्दोष ठरविले. इतर तिघांबरोबर डॉ. जोटकर यांचे निलंबन मागे घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
तथापि, ७.२५ कोटी रुपये किमतीच्या ४७ औषधांची जादा खरेदी झालेली होती तरीही त्यातील ३ कोटी ५० लाख रुपयांची २६ औषधे गरज असलेल्या महापालिका आणि नगरपालिकांना पाठविण्यात आली आणि अन्य २१ औषधे ही आरोग्य संचालनालयाला देण्यात आली. त्यांची एक्स्पायरी डेट २०१७पर्यंतची आहे. त्यातील सहा औषधे वापरात आणली गेली असून, इतर १५ लवकरच वापरात आणली जातील, असे आरोग्य संचालनालयाने चौकशी समितीला कळविले होते, असेही सूत्रांनी सांगितले.
डॉ. सतीश पवार यांचे निलंबन मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केले असल्याने ते आता संचालकपदी लवकरच परतण्याची शक्यता आहे. चौकशी सुरू असलेल्या अधिकाऱ्याला निलंबन रद्द झाले तरी मूळ पदावर परतता येत नाही, असा शासनाचा जीआर आहे. हे कारण देऊन डॉ. पवार यांना पुन्हा त्याच पदावर परत आणण्याबाबत अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत. तथापि, डॉ.
पवार यांच्याविरुद्ध कोणतीही चौकशी सुरू नसल्याने त्यांना संचालकपदी परतण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असे काहींचे म्हणणे आहे.