बौद्ध विवाह पद्धतीचा मसुदा तयार; शासनमान्यतेची प्रतीक्षा

राज्यात स्वतंत्र बौद्ध विवाह कायदा असावा, यासाठी बौद्ध विवाह पद्धतीचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, तो राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. या कायद्याची मुहूर्तमेढ नागपूर येथील दीक्षाभूमीतून व्हावी, असे प्रांजळ मत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती तथा अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे सदस्य सी.एच. थूल यांनी येथे व्यक्त केले.

- गणेश वासनिक

अमरावती : राज्यात स्वतंत्र बौद्ध विवाह कायदा असावा, यासाठी बौद्ध विवाह पद्धतीचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, तो राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. या कायद्याची मुहूर्तमेढ नागपूर येथील दीक्षाभूमीतून व्हावी, असे प्रांजळ मत उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती तथा अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे सदस्य सी.एच. थूल यांनी येथे व्यक्त केले.
सी.एच. थूल हे अमरावती येथे गुरुवारी एससी, एसटी आयोगाच्या विभागीय सुनावणीसाठी आले होते. यावेळी त्यांनी ‘लोकमत’शी मनमोकळा संवाद साधला. स्वतंत्र बौद्ध विवाह कायद्याची तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांच्या पुढाकाराने सन २००७ साली पायाभरणी करण्यात आली. पूरक मसुदा तयार करण्यासाठी नऊ सदस्यांची समिती गठित झाली. तिचे अध्यक्षपद माझ्याकडे आहे. सन २००७ ते २०११ या कार्यकाळात समितीने ६० ते ६५ बैठकी घेतल्या. समाजातील विविध स्तरावरील अभ्यासक, कार्यकर्ते, धम्मगुरू, विधिज्ञ, मान्यवरांची मते जाणून घेतली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १४ आॅक्टोबर १९५६ साली जेथून बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली, त्याच नागपूरच्या दीक्षाभूमीतून बौद्ध विवाह कायद्यासंदर्भात हालचाली व्हाव्यात, असे अध्यक्ष या नात्याने माझा आग्रह होता. त्याला सर्वमान्य ठरविले गेले. मसुदा तयार करण्यात काही अवधी लागला. तथापि, नव्या बौद्ध विवाह कायद्याचा प्रारूप मसुदा शासनाकडे सादर करण्यासाठी १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी दीक्षाभूमी येथे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. आता हा प्रारूप मसुदा बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभागाने समाजघटकापर्यंत पोहचवून, त्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. प्रारूप मसुद्यात काही आक्षेप, सूचना असल्यास, तशा नोंदी करून घेतल्या जातील. सामाजिक न्याय विभागाकडून स्वतंत्र बौद्ध विवाह कायद्याचा प्रारूप मसुदा वेबसाइटवर उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
शासन ठरवेल त्या मुदतीत नागरिकांची मते, आक्षेप, हरकती जाणून घेतल्यानंतर सुधारित मसुदा तयार केला जाईल. पावसाळी वा हिवाळी अधिवेशनात नव्या बौद्ध विवाह पद्धतीचा मसुद्याला मान्यता देऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. बौद्धांच्या दृष्टीने सर्व घडामोडी या नागपुरात झाल्या असल्याने नवा कायदादेखील नागपूर येथेच मंजूर व्हावा, असे मत त्यांनी नोंदविले.

देश-विदेशात मिळेल सन्मान 
देश-विदेशात बौद्ध धम्म असताना, राज्यात मात्र स्वतंत्र बौद्ध विवाह कायदा नसल्याने आजही बौद्ध विवाह पद्धत ही घटनेच्या कलम ७ प्रमाणे हिंदू धर्मानुसार गणली जाते. त्यामुळे बौद्ध विवाह पद्धतीला मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मसुदा तयार करण्यात येत आहे. शासनाने कायद्याला मान्यता दिल्यानंतरच पुढचा प्रवास सुरू होईल. एकदा हा कायदा मंजूर झाला की, देश-विदेशात बौद्धांना सन्मान मिळेल, असा ठाम विश्वास सी.एच. थूल यांनी व्यक्त केला.