३३ कोटी वृक्षलागवडीचे ड्रोन शूटिंग, स्पॉट फोटोग्रॉफी, १ जुलै ते ३० सप्टेंबर दरम्यान मोहीम

राज्य शासनाने यंदा ३३ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्टपूर्तीसाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. तब्बल तीन महिन्यांपर्यंत ही मोहीम चालणार असून, यावेळी वृक्षलागवड मोहिमेचे ड्रोन शूटिंग, स्पॉट फोटोग्राफी केली जाणार आहे.

- गणेश वासनिक 
अमरावती - राज्य शासनाने यंदा ३३ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्टपूर्तीसाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. तब्बल तीन महिन्यांपर्यंत ही मोहीम चालणार असून, यावेळी वृक्षलागवड मोहिमेचे ड्रोन शूटिंग, स्पॉट फोटोग्राफी केली जाणार आहे. ही सर्व माहिती वेबसाईटवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

१ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०१९ या काळात ३३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रमाचा बिगूल वाजला. ही वृक्षलागवड जनचळवळ होण्याच्या अनुषंगाने वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे प्रयत्न सुरू आहे. प्रधान मुख्य वनसचिव विकास खारगे यांनी राज्यात सर्वच विभागात बैठका घेऊन वृक्षलागवडीचे नियोजन चालविले आहे. वनविभाग, सामाजिक वनिकरण आणि इतर शासकीय, प्रशासकीय ४६ यंत्रणांच्या सहकार्याने ३३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पूर्णत्वास जाणार आहे. त्याकरिता ३३ जिल्हानिहाय वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक यांच्याकडे या मोहिमेची विशेषत्ववाने धुरा सोपविली आहे. रोपे जगविणे, रोपांची आॅनलाईन मागणी नोंदविणे, यंत्रणेला रोपे पुरविणे, वृक्षलागवडीसाठी जागेची तरतूद करणे आदी बाबी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. यावेळी रेशीम उद्योग विभागाच्या जागेवर वृक्षलागवडीचे नियोजन केले आहे. 
 
आमदार, खासदारांवर रोपे जगविण्याची जबाबदारी 
समाजातील प्रत्येक घटकाने ३३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, यासाठी वनविभागाने जोरदार तयारी चालविली आहे. दुष्काळी भागात यापूर्वीच्या १३ कोटी वृक्ष लागवडीत झाडे जगविण्याची जबाबदारी आमदार, खासदारांवर सोपविली जाणार आहे. येत्या उन्हाळ्यात वृक्ष जगविणे मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागातील वृक्षलागवडीतील रोपे, वृक्षांना पाणी स्त्रोत कायम ठेवण्यासाठी आमदार, खासदारांना निधी द्यावा लागणार आहे. तसे बंधन शासनाने घातले आहे.
   
राज्यात असे असेल वृक्षलागवडीचे 'टार्गेट'
अमरावती-४२,३६,९००, अकोला-२८,९६,५००, वाशिम-२२,८३,५००, यवतमाळ-५८,६४,८५०, बुलडाणा-३९,९८,१५०, नाशिक-६४,९६,०५०, अहमदनगर-५५,६३,८५०, धुळे-२४,७६,१००, जळगाव-५३,४३,१००, नंदूरबार- २४,४४,७००, रत्नागिरी-३७,६२,९००, सिंधुदुर्ग- २३,५८,९००, रायगड-४१,४३,३००, पालघर-२८,२०,९५०, मुंबई सिटी-१,३६,२००, पुणे- ७६,०२,८००, सोलापूर-५४,३२,३५०, सातारा-६३,७६,७५०, सांगली-४५,०१,३५०, कोल्हापूर-५१,४०,४००, औरंगाबाद-५७,९५,४५०, जालना-६४,८४,४५०, बीड-५७,६०,३५०, परभणी-६४,८५,७५०, हिंगोली-३१,०८,७००, लातूर-६,२२,८५०, नांदेड-५८,५४,४००, नागपूर-५०,९६,३००, वर्धा- ५७,६२,२००, गोंदिया-३१,८१,२५०, चंद्रपूर-५७,०२,३५०, गडचिरोली-२१,८५,९००, भंडारा- २४,४३,८०० असा 'टार्गेट' देण्यात आला आहे.
       
३३ कोटी वृक्षलागवडीच्या अनुषंगाने तयारी आरंभली आहे. दुष्काळी भागात वृक्ष जगविणे मोठे आव्हान आहे. तथापि, खासदार, आमदारांना रोपे आणि वृक्षांना पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनासाठी निधीची मागणी वजा विनंती केली जाईल.
  - प्रवीण चव्हाण,
   मुख्य वनसंरक्षक, अमरावती वनवृत्त (प्रादेशिक)