अधिवेशनावर दुष्काळी ढग

बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर दुष्काळाचे ढग दाटून आलेले आहेत. मागील अधिवेशनात प्रलंबित असणारी काही विधेयके पुन्हा मांडण्याचे व नवीन काही विधेयके मंजूर करून

मुंबई : बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर दुष्काळाचे ढग दाटून आलेले आहेत. मागील अधिवेशनात प्रलंबित असणारी काही विधेयके पुन्हा मांडण्याचे व नवीन काही विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी जोरदार नियोजन केले असले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकून विरोधकांनी हे अधिवेशन वादळी होणार, याचे संकेत दिले. राज्यातील १४ जिल्ह्यांत भीषण दुष्काळ असून, चारापाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शिवाय, डान्सबार बंदी रोखण्यात सरकारला

आलेले अपयश, पोलिसांवर होणारे हल्ले, बंद करण्यात आलेल्या चारा छावण्या, अत्यल्प खर्च झालेले बजेट आणि काही मंत्र्यांची बाहेर आलेली ‘प्रकरणे’ यावरून सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. सिंचन घोटाळ्यावरून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आजवर लक्ष्य बनविणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पैनगंगा प्रकल्पावरून कोंडी करण्याची व्युहरचना आखण्यात आली आहे. या प्रकल्पास सुधारित मान्यता देताना अव्वाच्या सव्वा किंमत वाढविण्यात आली आहे.
कागदोपत्री हे अधिवेशन ४० दिवसांचे असले तरी यात १७ दिवस सुट्या आहेत. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. मात्र, सरकार अर्थसंकल्प मंजूर झाला की, अधिवेशन गुंडाळण्याच्या मानसिकतेत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते त्यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांमुळे हैराण आहेत तर काँग्रेसमध्ये आक्रमकपणे बोलणाऱ्या नेत्यांचा अभाव आहे. दुसरीकडे शिवसेना सत्तेत सहभागी असली तरी त्यांचे आमदार संधी मिळेल तेथे विरोधकांच्या भूमिकेत जाण्याची तयारी करुन बसले आहेत.

आम्ही दुष्काळी पर्यटन केलं असा आरोप करणाऱ्या विरोधकांनी किमान नवीन काही शब्द तरी वापरायला हवे होते. विरोधी पक्षांचा आमचा अनुभव जादा आहे; कमी पडत असतील तर आमच्याकडून शब्द घ्या. कोणत्याही विषयावर चर्चेची आमची तयारी आहे.
-देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
अधिवेशनाच्या तोंडावर घाईघाईने मंत्रिमंडळाने दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी राज्याचा दौरा केला. जानेवारी २०१६पासून आतापर्यंत तब्बल २१४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर लोक स्थलांतरित होत असताना मुख्यमंत्री मात्र जुन्याच घोषणांची उजळणी करीत आहेत. मंत्र्यांच्या दुष्काळी पर्यटनाने जनतेच्या हाती काहीच लागले नाही.
- राधाकृष्ण विखे, विरोधीपक्ष नेते