कमी पावसामुळं राज्यातील ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर; राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून रब्बी पेरण्या देखील संथपणे सुरु आहेत.

मुंबई - राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.  त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे.

राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर करून या मंडळांकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात देण्याच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली. यामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधल्या तरतुदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेण्यात आले आहेत. राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून रब्बी पेरण्या देखील संथपणे सुरु आहेत. आतापर्यंत १२ टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत अशी माहिती यावेळी कृषी विभागाने दिली.

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत  करण्याचा निर्णयही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. जून ते ऑक्टोबर २०२३ या पावसाळ्यात अतिवृष्टी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाले.  राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर मर्यादेऐवजी आता ३ हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी 2 हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने २ हेक्टर मर्यादेत मिळेल.

कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु

मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला.  या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरु असून अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.