आठ वर्षांत चार वेळा दुष्काळ!, निम्मे राज्य कोरडेच
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 10, 2018 06:24 AM2018-11-10T06:24:03+5:302018-11-10T06:24:17+5:30
मागील आठ वर्षांच्या नोव्हेंबर महिन्यातील धरण साठ्याच्या आकडेवारीवरून चार वर्षे दुष्काळाची असल्याचे स्पष्ट होत आहे. निम्मा महाराष्ट्र कायमच दुष्काळाच्या छायेत असल्याचे आकडेवारी सांगते.
- विशाल शिर्के
पुणे : मागील आठ वर्षांच्या नोव्हेंबर महिन्यातील धरण साठ्याच्या आकडेवारीवरून चार वर्षे दुष्काळाची असल्याचे स्पष्ट होत आहे. निम्मा महाराष्ट्र कायमच दुष्काळाच्या छायेत असल्याचे आकडेवारी सांगते. त्यातही मराठवाड्याकडे पाऊस सातत्याने पाठ फिरवत असून कोकण, पुणे आणि नाशिकचा भाग वगळता उर्वरीत राज्यात पाणीसाठा जेमतेमच असल्याचे चित्र आहे.
जून ते सप्टेंबर या काळात राज्यात मान्सूनचा पाऊस पडतो. आॅक्टोबरमध्ये परतीचा पाऊस पडतो. क्वचित नोव्हेंबर महिन्यात देखील पाऊस होतो. सप्टेंबरअखेरीस पडलेल्या पावसाच्या आधारे वर्षभराचे पिण्याचे, शेती आणि उद्योगाच्या पाण्याचे नियोजन केले जाते. राज्यात जून ते ३१ आॅक्टोबर अखेरीस सरासरी १ हजार १९८ मिलिमीटर पाऊस पडतो. त्या तुलनेत या वर्षी अवघ्या ८८१.७ (७३.६%) मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये आॅगस्टच्या मध्यानंतर पाऊसच झालेला नाही, तर काही तालुक्यांमध्ये सप्टेंबर महिना पूर्ण कोरडा गेला.
गेल्या आठ वर्षांचे नोव्हेंबर महिन्यातील धरण साठ्याचे चित्र पाहिल्यास कमी पावसामुळे नोव्हेंबर महिन्यातच जेमतेम साठा दिसत आहे. मराठवाडा, नागपूर आणि अमरावती विभागात नोव्हेंबर महिन्यात एकूण क्षमतेच्या ६० ते ७० टक्केच पाणीसाठा दिसून येत आहे. मराठवाड्यात २०११ मध्ये सर्वाधिक ८८ टक्के पाणीसाठा होता. त्यानंतर चार वर्षे दुष्काळाची आणि दोन वर्षे जेमतेम पाण्याची गेली.
नागपूर विभागात आठ पैकी ३ वर्षे ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाणीसाठा होता. तर चार वर्षे ५८ ते ६५ टक्के पाणीसाठा होता. अमरावती विभागात ४० ते ७६ टक्के पाणीसाठा होता. नाशिक, पुणे आणि कोकण या प्रदेशात तुलनेने पाण्याचा सुकाळ दिसून येत आहे. राज्याचे एकूण चित्र पाहिल्यास ८ पैकी चार वर्षे निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या झळा सोसत असल्याचे आकडेवारी सांगते. तर २०१५ मध्ये आठ वर्षांतील दुष्काळाची तीव्रता अधिक नोंदविण्यात आली.
मराठवाड्यावर संकट
मराठवाड्यात नोव्हेंबर २०१५ मध्ये तर अवघा १४ टक्केच पाणीसाठा होता. त्यावेळी लातुरला रेल्वेने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली होती.