दुष्काळावर उपाययोजना करायच्या आहेत; आचारसंहिता शिथिल करा, राज्य सरकारची निवडणूक आयोगाला विनंती 

उपाययोजनांचा मार्ग होणार मोकळा...

यदु जोशी -

मुंबई : राज्याच्या अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती असून राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असताना लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेचा अडसर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आचारसंहिता शिथिल करावी, अशी मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला केली आहे. तशी अनुमती दिली जाण्याची दाट शक्यता आहे. 

राज्याला उन्हाच्या झळा बसत असून, दुष्काळाच्या मुकाबला करण्यासाठी अनेक प्रकारची कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे.  दुष्काळी उपाययोजना तसेच रुग्णालयीन सुविधा, रस्त्यांची कामे, महापालिका आणि गावपातळीवरची कामे यांनाही मंजुरी मिळण्याची गरज असताना आचारसंहिता आडवी येत आहे.  या पार्श्वभूमीवर, आचारसंहिता शिथिल करण्याची गरज आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांना पत्राद्वारे विनंती केली आहे. 

आचारसंहितेचा 
नियम काय सांगतो..?
लोकसभा निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्याच्या दिवशीच आचारसंहिता लागू होते आणि नवीन लोकसभा अस्तित्वात येण्याच्या दिवसापर्यंत ती लागू राहते, असा आयोगाचा नियम आहे. 

४ जूनला निकाल जाहीर झाल्यानंतर नवीन लोकसभा अस्तित्वात येण्यासाठी किमान आठ ते दहा दिवस लागतील. याचा अर्थ आजपासून १८ ते २० दिवस नियमित निवडणूक आचारसंहिता लागू राहील. त्यामुळे विकासकामे आणि दुष्काळी कामांना मंजुरी देण्यात अडचणी येणार आहेत.

शिंदे सरकारने आधी ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर या तालुक्यांव्यतिरिक्त ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली होती. या महसुली मंडळांतील दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू केल्या जातील, असे सरकारने नोव्हेंबर २०२३ मध्येच जाहीर केले होते.

यापूर्वीही झाली आचारसंहिता शिथिल
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे मतदान झाल्यानंतर लगेच त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली होती. आयोगाने काही अटींवर ती शिथिल केली होती. त्यावेळी १४१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. निवडणूक आयोगाने मंत्र्यांना दुष्काळी दौरे करण्याची अनुमती दिली; पण मतमोजणीच्या कामाची जबाबदारी असलेले कर्मचारी व अधिकारी यांनी मंत्र्यांच्या दौऱ्यात सोबत राहू नये, अशी अट टाकली होती.