राज्यात दुष्काळ जाहीर

राज्यातील सुमारे ४० हजार गावांपैकी तब्बल १४ हजार ७०८ गावांची पैसेवारी ५० टक्केपेक्षा कमी आल्यामुळे या गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून

मुंबई : राज्यातील सुमारे ४० हजार गावांपैकी तब्बल १४ हजार ७०८ गावांची पैसेवारी ५० टक्केपेक्षा कमी आल्यामुळे या गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, या गावांतील कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलामध्ये ३३.५ टक्के सवलत, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ आणि जमीन महसुलात सूट देण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली.
राज्यात जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरी पावसाच्या ७५ टक्केपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले आहे. राज्यातील १८९ तालुक्यांमध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे १४७०८ गावांची नजर पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असून, २५३४५ गावांची पैसेवारी ५० टक्क्यांच्या वर आहे. त्यामुळे केंद्राकडे मदतीसाठी मागणी करण्यासाठी ३१ आॅक्टोबरपर्यंत सुधारित पैसेवारीची वाट न पाहता तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. महसूल मंत्री खडसे यांनी
सांगितले की, दुष्काळग्रस्तांसाठी उपाययोजना लागू करताना तालुकाऐवजी गाव हा घटक मानण्यात येईल. ज्या गावांची पैसेवारी ५०पेक्षा कमी आहे, ती गावे या मदतीसाठी पात्र असतील. या गावांमध्ये जमीन राज्यात दुष्काळ जाहीर!

(पान १ वरून) महसूलात सूट देण्यात येईल, आवश्यकता भासल्यास पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स सुरु करण्यात येतील. या गावातील कृषी पंपांच्या वीज जोडण्या खंडीत केल्या जाणार नाहीत. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन कापूस तसेच सोयाबीन, मका, धान खरेदी केंद्र तातडीने सुरु करावेत असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)
.................................
मदत तेव्हा आणि आता
आघाडी सरकारच्या काळात १९ आॅगस्ट २०१४ रोजी राज्यातील १२३ तालुक्यात टंचाई परिस्थिती जाहीर केली होती. त्यावेळी कृषीपंपाच्या चालू वीज बिलामध्ये ३३ टक्के सवलत, शालेय विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क व शेतसारा माफ करण्यात आला होता.
युती सरकारने कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलामध्ये ३३.५ टक्के सवलत, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ, जमीन महसूलात सूट, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्स आणि टंचाई जाहीर झालेल्या गावातील कृषी पंपाची वीज खंडीत न करणे, असे निर्णय घेतले आहेत.
...............................
..................
उशीरा सूचलेलं शहाणपण-मुंडे
राज्यात टंचाईसदृष्य उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय हा उशीरा सूचलेलं शहाणपण असून या निर्णयाने दुष्काळग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. यातून दुष्काळग्रस्तांना दिलासा तर मिळाला नाहीच उलट त्यांचे खच्चीकरण झाले आहे, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. राज्य शासनाने केंद्राच्या निकषांप्रमाणे मदत जाहीर करुन स्वस्थ न बसता त्याव्यतिरिक्त स्वत:च्या तिजोरीतूनही मदत करावी, अन्यथा पेट्रोल-डिझेलवरील दुष्काळ कर रद्द करावा, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.
.............................
दुष्काळ की दुष्काळसदृष्य?
राज्यातील सुमारे चौदा हजार गावात दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याची घोषणा सरकारने केली असली, तरी जाहीर केलेल्या उपाययोजना मात्र दृष्काळसदृष्य परिस्थितीत करावयाच्याच आहेत. याबाबत महसूल मंत्री खडसे यांना विचारले असता ते म्हणाले, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांमुळे ‘सदृष्य’ शब्द वगळण्यात आला असून सरसकट दुष्काळ जाहीर केला आहे.
.................................
दुष्काळग्रस्त गावांची जिल्हानिहाय संख्या :
नाशिक १५७७
धुळे ६१४
नंदूरबार ८८५
जळगाव १२५८
अहमदनगर५३५
पुणे ७६
सातारा ३४३
सांगली ३६३
औरंगाबाद१३५३
जालना ९६९
परभणी ८४८
हिंगोली ७०७
नांदेड १५६२
बीड १४०३
लातूर ९४३
उस्मानाबाद ८३७
अकोला ५५
यवतमाळ २
नागपूर १११
गडचिरोली३६७
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
कर्जमाफी द्या-विखे
सरकारला हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. दुष्काळ जाहीर करावा यासाठी आम्ही गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून आंदोलन करत होतो. आधी दुष्काळाच्या नावाने कर लादला आणि नंतर दुष्काळ जाहीर केला. सरकारने जाहीर केलेल्या सवलतींवर आम्ही समाधानी नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, ही मागणी असल्याचे विरोधी पक्षनेते विखे यांनी सांगितले.
>>काय झाले होते?-खडसे
आघाडी सरकारच्या काळात सातत्याने दुष्काळ पडत होता. तेव्हा दुष्काळ जाहीर करा, असे आम्ही वारंवार सांगत होतो. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने दुष्काळ जाहीर केला नव्हता. वास्तविक, दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत वाट पाहावी लागत असताना आम्ही आज तत्काळ बैठक घेतली व निर्णय जाहीर केला, असे महसूल मंत्री खडसे यांनी सांगितले.