डीआरएस-८७ योजनेच्या घरांवर डल्ला?

सिडकोच्या डीआरएस-८७ योजनेतील विविध कारणांमुळे विक्रीअभावी पडून असलेली शेकडो घरे हडप करण्यात आली

कमलाकर कांबळे,
नवी मुंबई- सिडकोच्या डीआरएस-८७ योजनेतील विविध कारणांमुळे विक्रीअभावी पडून असलेली शेकडो घरे हडप करण्यात आली आहेत. सिडको अधिकारी व दलालांनी संगनमताने या घरांवर डल्ला मारल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सिडकोचा मार्केटिंग विभाग या संपूर्ण घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या विभागाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
सिडकोच्या घरांना ग्राहकांची नेहमीच पसंती राहिली आहे. त्यानुसार सिडकोने आतापर्यंत शहराच्या विविध भागात जवळपास पावणेदोन लाख घरांची निर्मिती केली आहे. असे असले तरी १९८७ साली जाहीर केलेली डिमांड रजिस्ट्रेशन सर्व्हे अर्थात डीआरएस ही योजना पूर्णत: फसली. या योजनेअंतर्गत सिडकोने शहरातील सात नोडमध्ये गृहप्रकल्प प्रस्तावित केले होते. त्यासाठी ग्राहकांकडून आगाऊ घरांसाठी नोंदणी करण्यात आली होती. या योजनेला जवळपास ५५ हजार ग्राहकांनी प्रतिसाद दिला होता. या योजनेअंतर्गत विविध उत्पन्न गटांतील ग्राहकांसाठी गृहनिर्मिती प्रस्तावित करण्यात आली होती. परंतु विविध कारणांमुळे ही योजना फेल ठरली. योजना जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष घरांची निर्मिती, पात्र ग्राहकांना घरांचा ताबा देण्याची प्रक्रिया रेंगाळली. यातच सिडकोने वेळोवेळी घरांच्या किमतीत वाढ करून संबंधित ग्राहकांकडून त्याची आकारणी सुरू केली. त्यामुळे नियमानुसार नियमित हप्ते भरून देखील अनेकांचे घरांचा ताबा घेतला नाही. तर वेळोवेळी वाढविलेल्या किमतीमुळे काहींनी स्वत:हून ही घरे घेण्यास नकार दिला. रद्द झालेली व ग्राहकांनी स्वत:हून सरेंडर केलेली जवळपास अडीच ते तीन हजार घरे सिडकोकडे शिल्लक असणे अपेक्षित होते. परंतु सिडकोच्या मार्केटिंग विभागाकडे या घरांचा कोणताही तपशील नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घरे गेली कुठे, त्यांचा तपशील जाहीर केला का जात नाही, याबाबत सिडकोत सोयीस्करपणे चुप्पी साधली जात असल्याचे दिसून आले आहे.
डीआरएस-८७ या योजनेतील घरांच्या घोटाळ्यात सिडकोचा मार्केटिंग विभाग आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे. कारण कोणत्याही कारणांमुळे रद्दबातल ठरविलेल्या मालमत्तांची विल्हेवाट लावण्याचे संपूर्ण अधिकार मार्केटिंग विभागाकडे आहेत. ही वस्तुस्थिती असताना डीआरएस योजनेची घरे कोणाच्या घशात गेली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.नियमाने नवी मुंबईत एक घर नावावर असेल तर दुसरे घर घेता येत नाही. मात्र सिडकोचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नावांवर एकापेक्षा अनेक घरे आहेत. दलालांशी संगनमत करून काहींनी तर आपले नातेवाईक, मित्रमंडळींच्या नावावर मोठ्याप्रमाणात बेनामी मालमत्ता करून ठेवली आहे. यासर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेतील कथित भ्रष्टाचारामुळे सिडको महामंडळ बदनाम झाले आहे. मागील तीन साडेतीन वर्षात सिडकोने या विभागाच्या कारभारात पारदर्शकता आणली आहे. भ्रष्टाचाराचा कलंक पुसून टाकण्यात या विभागाला काही प्रमाणात यश आले आहे. मात्र भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरलेल्या मार्केटिंग विभागाकडे मात्र व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. ही बाब या विभागात वर्षानुवर्षे रुजलेल्या भ्रष्ट प्रवृत्तीला पोषक ठरल्याचे चित्र आहे.
>नियमाला फासला हरताळ
एखादा ग्राहक देण्यात आलेल्या वाढीव मुदतीनंतरसुध्दा घरांचे हप्ते न भरू शकल्यास सिडकोच्या नियमानुसार अटी व शर्तीच्या आधारे या घराचे वाटप रद्द केले जाते. रद्द केलेल्या या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यासाठी सिडकोची स्वतंत्र नियमावली आहे. नवी मुंबई डिस्पोझल आॅफ लॅण्ड या नावाने ही नियमावली ओळखली जाते. १९७५ सालीच्या मूळ नियमावलीत १९९९ व २00८ अशी दोन वेळा सुधारणा करण्यात आली. परंतु विविध कारणांमुळे वाटप रद्द झालेल्या मालमत्तांची विल्हेवाट लावताना ही नियमावली धाब्यावर बसविल्याचे दिसून आले आहे.
>घर परत मिळविण्यासाठी महिलेचा संघर्ष
शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या जनाबाई बंशी साळवे या महिलेला डीआरएस-८७ योजनेअंतर्गत नवीन पनवेल येथे घराचे वाटप झाले आहे. २३ जानेवारी १९९६ रोजी त्यांनी रीतसर सिडकोबरोबर विक्री करार केला. तत्पूर्वी सिडकोचे हप्ते भरण्यास पैसे कमी पडल्याने त्यांनी सिडकोच्या मार्केटिंग विभागातील एका महिला अधिकाऱ्याकडे विचारणा केली. त्यानुसार या अधिकारी महिलेने जनाबाई यांना दहा हजार रुपये उधार दिले. परंतु त्याबदल्यात आपल्या भावाच्या नावावर तिच्याकडून अधिकारपत्र लिहून घेतले. तेव्हापासून हे घर या महिला अधिकाऱ्याच्या ताब्यात आहे. आपले घर परत मिळविण्यासाठी जनाबाई यांचा गेल्या वीस वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. काही किरकोळ रक्कम घेवून या घरावरील अधिकार सोडावा, यासाठी आपल्यावर दबाव आणला जात असल्याचे आरोप जनाबाई यांनी केला आहे.