प्रोबेस कंपनीतील स्फोट वेल्डिंगमुळे

प्रोबेस कंपनीत झालेला भीषण स्फोटकंपनीत सुरू असलेल्या वेल्डिंगची ठिणगी रसायनावर उडाल्याने झाला, अशी माहिती माहितीच्या अधिकारात उघड झाली

डोंबिवली : स्टार कॉलनीतील प्रोबेस कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटाची चौकशी करण्याकरिता राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या सत्यशोधन समितीचा अहवाल अजून सादर झालेला नसतानाच हा भीषण स्फोट कंपनीत सुरू असलेल्या वेल्डिंगची ठिणगी रसायनावर उडाल्याने झाला, अशी माहिती माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या कल्याण कार्यालयाच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली आहे.
डोंबिवलीतील जागरूक नागरिक राजू नलावडे यांनी माहितीच्या अधिकारात ही माहिती संचालनालयाच्या कल्याण कार्यालयाकडे विचारली होती. प्रोबेस कंपनीतील डिस्टीलेशन शेडजवळ वेल्डिंगचे काम सुरू होते. त्याच ठिकाणी प्रोपार्जील क्लोराइड या ज्वालाग्राही रसायनाचा साठा ठेवला होता. वेल्डिंगची ठिणगी त्यावर पडली आणि रसायनाने पेट घेतला. त्यामुळे कंपनीत भीषण स्फोट झाला. कंपनीत या अत्यंत ज्वलनशील रसायनाचा दोन ते तीन टन साठा होता. त्यामुळे स्फोटाची तीव्रता अत्यंत भीषण स्वरूपाची होती.
ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्फोटाच्या कारणांचा शोध घेत आहे. समितीने एक महिन्यात राज्य सरकारला अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. समितीने एक महिन्याची वाढीव मुदत मागितली होती. येत्या चार दिवसांनी स्फोटाला दोन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होईल.
डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रात ४३७ कारखाने आहेत. या कारखान्यांचे सेफ्टी आॅडिट केले असल्यास त्याची सविस्तर माहिती द्यावी, अशी मागणीही नलावडे यांनी संचालनालयाकडे केली होती. मात्र, सेफ्टी आॅडिटची प्रत देता येत नाही, असे संचालनालयाने कळवले आहे. कारखाने अधिनियमानुसार, कारखान्यातील उत्पादन प्रक्रियेविषयी माहिती न देण्याचे बंधन आहे. मात्र, आपण उत्पादन प्रक्रियेविषयी माहिती मागितलेली नसून सेफ्टी आॅडिटविषयी माहिती मागवली आहे. ती न देण्यासाठी चुकीच्या अधिनियमाचा आधार संचालनालयाने घेतल्याचे नलावडे यांचे म्हणणे आहे. कारखान्याचे सेफ्टी आॅडिट संचालनालयाने केले असून त्यात सगळ्या कारखान्यांकरिता ‘समाधानकारक’ हाच शेरा लिहिला असल्याचे समजते. त्यामुळे ही माहिती दिल्यास संचालनालयाचे पितळ उघड होईल, त्यामुळे माहिती देण्याचे टाळले असल्याचे नलावडे यांचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे प्रोबेस कंपनीला सेफ्टी आॅडिट करण्यास फेब्रुवारी २०१६ मध्ये नोटीस बजावली होती. कंपनीने सेफ्टी आॅडिट केले होते की नाही, याचीच माहिती संचालनालयाच्या अधिकारीवर्गाकडे उपलब्ध नसल्याची बाब स्फोटानंतर समोर आली होती. (प्रतिनिधी)
>नंबर देण्यास टाळाटाळ
डोंबिवलीतील कारखान्यांत काही अपघात घडल्यास व काही तक्रार असल्यास अधिकाऱ्यांचे मोबाइल नंबर नलावडे यांनी मागितले होते. संचालनालयाने चार अधिकाऱ्यांचे कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक दिले आहेत.रविवारी कार्यालयास सुटी असते. तसेच महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी कार्यालय बंद असते. महिन्यातील सुटीच्या सहा दिवशी या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधायचा असल्यास कसा साधावा, असा सवाल नलावडे यांनी केला.
>एमआयडीसी-संचालनालयात गोंधळ
कारखानदारांनी मार्जिन स्पेसचे उल्लंघन करून अनेक ठिकाणी बॉयलर उभारल्याची माहिती नलावडे यांनी एमआयडीसीकडे विचारली होती. त्यावर, ही बाब तपासणे आमचे काम नसल्याचे उत्तर एमआयडीसीने दिले होते. तोच प्रश्न औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयास विचारला असता मार्जिन स्पेसचे उल्लंघन झाले असल्यास कारखानदारांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे काम एमआयडीसीचे आहे, असे उत्तर संचालनालयाने दिले आहे. एमआयडीसी व संचालनालयाकडून एकमेकांवर जबाबदारी ढकलली जात आहे, हेच स्पष्ट होते. दोन्ही सरकारी संस्था टोलवाटोलवी करून नागरिकांच्या जीविताशी खेळ करत असल्याचा नलावडे यांचा आरोप केला. संचालनालयाने माहिती देणे टाळले.
>पाच कारखाने
अतिधोकादायक
डोंबिवलीमधील ४३७ कारखान्यांपैकी पाच कारखाने अतिधोकादायक असल्याची माहिती संचालनालयामार्फत देण्यात आली असून त्यात अ‍ॅच्युटेल प्रॉडक्ट लि., गणेश पॉलिकेम इंडस्ट्रीज, मेट्रोपॉलिटीन एक्झाकेम, क्वालिटी इंडस्ट्रीज आणि घरडा केमिकल्स या पाच रासायनिक कारखान्यांचा समावेश आहे.