सरकारी अनास्थेमुळे ठाणे जिल्हा तहानलेलाच

‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ असा उल्लेख मुंबईला पाणी पुरवणाऱ्या शहापूर तालुक्याच्या बाबतीत हमखास केला जातो.

-पंकज पाटील, मुरबाड
‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ असा उल्लेख मुंबईला पाणी पुरवणाऱ्या शहापूर तालुक्याच्या बाबतीत हमखास केला जातो. बारवी धरणग्रस्तांसाठी त्यात भर घालून ‘पुनर्वसन कशाला? दुर्लक्षच पुजलंय पाचवीला’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. इतके येथील प्रकल्पग्रस्तांकडे सरकारी यंत्रणांनी दुर्लक्ष केले आहे. उंची वाढवून धरण तयार आहे, पण पुनर्वसन-भरपाईचा प्रश्न सोडवण्यातील अक्षम्य दिरंगाई आणि पुनर्वसनाच्या ठिकाणी कोणत्याच सुविधा नसल्याने लोकांनी रहायचे कसे?, जगायचे कसे? विस्थापित व्हायचे कसे? कुणाच्या भरवशावर? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गेली बारा वर्षे हा प्रश्न सुटू शकलेला नाही आणि आता पाणी साठवण्यासाठी बिल्डरांचा दबाव वाढू लागल्यावर सरकारी यंत्रणा हलू लागल्या आहेत खऱ्या, पण त्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या चिंतेपेक्षा इतर चिंताच अधिक आहेत. त्यामुळे धरण पूर्ण असूनही जवळपास १०० दशलक्ष घनमीटर पाणी न साठवता सोडून द्यावे लागत असल्याने ठाणे जिल्हा तहानलेला आहे आणि तहानलेला राहणार आहे!
धरण बांधून तयार आहे, पण पुनर्वसन झालेले नसल्याने त्यात पाणी अडवता येत नाही आणि त्यामुळे ठाणे जिल्ह्याचा शहरी भाग तहानलेला आहे, अशी स्थिती बारवीमुळे पाहायला मिळते. एकीकडे जलयुक्त शिवार, रखडलेल्या पाणीयोजना पूर्ण करण्याचा गाजावाजा राज्य सरकार करते आहे. त्याचवेळी बांधून तयार असलेल्या धरणात पाणी साठवता येत नाही, अशी उफराटी स्थिती त्याच सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढणारी आहे. पुनर्वसनाच्या नावाखाली बारवी प्रकल्पग्रस्तांचे जे धिंडवडे सरकारी यंत्रणांनी काढले आहेत, ते पाहता हा प्रश्न सुटावा अशी कोणत्याच यंत्रणेची इच्छा दिसत नाही आणि त्यामुळे बारवी धरणात यंदाही पुरेशा क्षमतेने पाणी साठवता येणार नाही. परिणामी हा जिल्हा याच नव्हे, तर पुढच्याही वर्षी तहानलेला राहील. इतका की जिल्ह्यात नव्याने सुरू असलेल्या बांधकामातील रहिवाशांना पाणी देणे त्यात्या महापालिका, नगरपालिकांना शक्य होणार नाही. याचा फटका ठाणे जिल्ह्याच्या विकासाला बसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
जी गावे पाण्याखाली जाणार आहेत, त्यांच्या पुनर्वसनाकडे सरकारी यंत्रणांनी केलेले दुर्लक्ष पाहिल्यावर मन विषण्ण होते. गेल्यावर्षी या धरणात पाणी साठवण्याची तयारी एमआयडीसीने केल्यावर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली होती. त्या परिस्थितीत सात महिन्यात तसूभरही फरक पडलेला नाही. धरणात पाणी साठवता येत नसल्याने ठाणे जिल्ह्यात आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवावा लागतो, यातून पुनर्वसनाकडे पाहण्याच्या सरकारी मनोवृत्तीत कोयना प्रकल्पापासून फारसा फरक पडलेला नाही हेच दिसून येते. या ढिलाईचा जिल्ह्यातील किमान एक कोटी लोकसंख्येला फटका बसतो आहे. पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी एकीकडे ठाणे जिल्ह्यातील शाई, काळू या धरणांवर भिस्त ठेवणाऱ्या, रायगडमधील शिलार, पोशिर धरणांसाठी नियोजन करणाऱ्या यंत्रणांचा प्रकल्पग्रस्तांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन समोर आला.
प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचा मुद्दाही रखडलेला आहे. घरटी एकाला नोकरी देण्याचा मुद्दा असला, तरी मुरबाड तालुक्यात ज्या ठिकाणी राहण्याची सोय केली जाते आहे तेथून महापालिकांच्या क्षेत्रात रोज नोकरीसाठी येणार कसे याचे उत्तर सरकारी यंत्रणांकडे नाही. भरपाईचा मुद्दाही असाच टांगणीला लागलेला. त्यात पुनर्वसनाच्या जागा म्हणजे ओसाड माळरान आहे. तेथे ना पाण्याची सोय ना राहण्याची. बऱ्या स्थितीतील घरे, स्वच्छतागृहे, शाळा, रस्ते, बस यासारख्या सुविधा कधी मिळतील की नाही, असा प्रश्न पडावा इतकी भीषण स्थिती तेथे आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी लोक जागा देण्यास का तयार होत नाहीत, याचे जिवंत उदाहरण बारवी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनानिमित्ताने पुन्हा एकदा पाहायला मिळते.
>बारवीच्या पाण्यावर अनेकांचा डोळा

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे राज्यातील पहिले धरण म्हणजे मुरबाडचे बारवी धरण. औद्योगिक क्षेत्राला पाणीपुरवठा करण्यासाठी हे धरण १९७२ मध्ये बांधण्यात आले. त्यानंतर १९८६ आणि १९९८ मध्ये या धरणाची उंची वाढविण्यात आली. ६५.१५ मीटर उंचीच्या या धरणात १७२ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची क्षमता होती. आता नव्याने धरणाची उंची नऊ मीटरने वाढविल्याने ही क्षमता दुप्पट होऊन ३४०.४८ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवण्याची सोय आहे. पण फक्त २३३ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवणे शक्य झाले आहे.
उंची वाढवण्यासाठी दरवाजे न बसवल्याने आणि पुनर्वसन न झाल्याने पाणी साठवता येत नसल्याने जवळपास १०० दशलक्ष घनमीटर पाणी सोडून देण्याची वेळ आली आहे. धरणाच्या उंचीवाढीसोबत त्यातील ११ स्वयंचलित दरवाजांचे कामही सुरु करण्यात आले होते. पण हे दरवाजे बंद केल्यास गावे पाण्याखाली जातील. पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. धरणग्रस्तांना रोजगाराची-नोकरीची संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या मागणीचे कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. ठाणे जिल्ह्याला वाढीव पाणीसाठा उपलब्ध करुन देण्यासाठी नव्याने एकाही धरणाचे काम सुरु झालेले नाही. त्यामुळे पाण्यासाठी जिल्हा उल्हास नदी आणि बारवी धरणावरच अवलंबून आहे. उल्हास नदीवरील पाण्याचे आरक्षण आधीच पूर्ण झालेले असल्याने आता बारवीच्या वाढलेल्या उंचीतून जो धरणात अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे, त्यावरच जिल्ह्याची तहान भागवावी लागणार आहे. त्यासाठी धरण तयार आहे. पण पुनर्वसनाचे घोडे अडलेले आहे.
>धरणाची क्षमता दुप्पट होऊनही यंदा पाणीप्रश्न कायम
ठाणे जिल्ह्याच्या वाढत्या पाणीसमस्येवर मात करण्याची जादुची कांडी म्हणून बारवी धरणाकडे सर्व महापालिकांचे, नगरपालिकांचे आणि ग्रामपंचायतीचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. या धरणाची उंची वाढल्याने त्यात दुप्पट पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे. असे असले, तरी यंदाच्या पावसात देखील या धरणात नियोजित पाणी साठविणे शक्य होणार नसल्याचे चित्र आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील गावांचे अद्यापही योग्य पुनर्वसन न झाल्याने ग्रामस्थांनी अजूनही गावे सोडलेली नाहीत. तर ज्या ठिकाणी गावांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे तेथे कोणत्याच ठोस सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या नाहीत. पुनर्वसनच रखडल्याने यंदाच्या पावसातदेखील धरणात नियोजित क्षमतेएवढे पाणी साठविणे शक्य होणार नाही.धरणाची उंची वाढूनही त्याचा फायदा हा ठाणे जिल्ह्याला होणार नाही. एकीकडे सिंचन क्षमता वाढत नसल्याचे वास्तव मांडत राजकीय कुरघोडी करायची आणि त्याचवेळी धरण तयार असूनही पुनर्वसन न झाल्याने धरणातून पाणी सोडून देण्याची वेळ आणायची या स्थितीतून राज्याच्या नियोजनकर्त्यांच्या बेपर्वा वृत्तीवरच या धरणामुळे बोट ठेवले गेले आहे. ‘आम्ही धरणग्रस्तांच्या पाठीशी आहोत,’ अशा घोषणा गेली वीस वर्षे ऐकून या प्रकल्पग्रस्तांची एक पिढी लयाला गेली, तरी प्रश्न सुटण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत, यासारखे दुर्दैव ते कोणते?