नव्या पटपडताळणी आदेशामुळे दमछाक

शालेय पटपडताळणीच्या धर्तीवर राज्यातील बालगृहांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून पटपडताळणी करावी, असे आदेश महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई : शालेय पटपडताळणीच्या धर्तीवर राज्यातील बालगृहांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून पटपडताळणी करावी, असे आदेश महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत. पण यापुर्वी सादर करण्यात आलेले अहवाल धुळखात पडून आहेत. त्यातच मुंडे यांच्या आदेशानुसार नव्याने पटपडताळणी करून अहवाल येईपर्यंत
बालगृहांची चांगलीच दमछाक होणार आहे.
बाल न्याय अधिनियम २००० आणि २००६च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या बालगृहांची दरवर्षी शासनाच्या अन्य विभागाच्या पथकांमार्फत सखोल तपासणी होते. या तपासणीनंतरच्या अहवालाचे बालगृहांचे श्रेणी वर्गीकरण केले जाते. मात्र या तपासण्यांचे अहवाल शासनाकडे पाठवले नसून, आयुक्तालयात ते धूळखात पडून असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
२०११च्या आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये शालेय पटपडताळणीच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व बालगृहांची व्हीडीओ शूटिंग करून पडताळणी करण्यात आली. यातून योजनेतील सातत्य आणि अनियमितता हा निकष प्रमाण मानून तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी नोव्हेंबर २०१२ला १८८ संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली. त्यानंतर सातत्याने म्हणजेच डिसेंबर २०१२, जुलै २०१३ आणि अॉगस्ट २०१४ला अन्य जिल्ह्यातील
विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून बालगृहांच्या तपासण्या केल्या
गेल्या.
गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत नेमलेल्या ५ सदस्यीय पथकाकडून दिवसा आणि रात्रीसुद्धा राज्यातील बालगृहांची एकाच वेळी तपासणी केली. याचे ‘रिपोर्टिंग’ संबंधित पथकांनी महिला बालविकास विभागाच्या पुणेस्थित आयुक्तालयाला वेळेत सादर केले, पण आयुक्तालयाने मात्र आज अखेर या तपासण्यात आढळून आलेल्या बाबींचा वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाला पाठवलाच नाही, परिणामी बालगृहांची अ, ब, क आणि ड अशी श्रेणीची वर्गवारी होऊच शकलेली नसल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, तपासणीमधील बाबी शासनाकडे वेळीच न पाठवण्यामागचे ‘गौडबंगाल’आहे तरी काय? यामागे कोणाचा ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार तर नाही ना? या साऱ्या गंभीर प्रकारची चौकशी करून दोषी यंत्रणेवर कारवाईची मागणी बालगृह चालक संघटनेने केली आहे. (प्रतिनिधी)