‘त्या’ आक्षेपार्ह विधानामुळे विधान परिषद तहकूब

विधान परिषदेबद्दल विधानसभेतील एका सदस्याने केलेल्या कथित आक्षेपार्ह विधानावरुन विरोधकांनी आक्रमक

मुंबई : विधान परिषदेबद्दल विधानसभेतील एका सदस्याने केलेल्या कथित आक्षेपार्ह विधानावरुन विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने बुधवारी विधान परिषदेत तब्बल दीड तास कामकाज तहकूब झाले. त्याचवेळी शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या विषयावर दोन वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले.
विधानसभेतील एका सदस्याने विधान परिषदेबद्दल केलेल्या कथित आक्षेपार्ह विधानावर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे तसेच इतर काही सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. यावर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांबरोबर चर्चा करण्याची तयारी दाखवली. सदस्यांच्या जोरदार मागणीनंतर सभागृहाचे कामकाज याकरीता दीड तासांसाठी तहकूब झाले. सभागृह पुन्हा चालू झाल्यानंतर सभापतींनी यावर विधानसभेच्या अध्यक्षांबरोबर चर्चा झाल्याचे सांगितले. विधानसभेतल्या त्या सदस्याचे भाष्य कामकाजातून काढून टाकण्यात आल्याचे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या विषयावर येथे झालेली सारी चर्चा आपण कामकाजातून काढून टाकत आहे, असे सभापतींनी जाहीर केले.

कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरही कामकाज तहकूब

विशेष बैठकीने सभागृहाच्या कामकाजाला आज सुरूवात झाली. कामकाज सुरू होताच संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी बोलण्यास सुरूवात केली. सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित व्हावे म्हणून विरोधी सदस्यांनी कामकाजात भाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी याला हरकत घेत सरकार विरोधी पक्षांवर खापर फोडत असल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षांकडून शेतक-यांच्या प्रश्नांवर, खास करून कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर चंद्रपूरमधून काढण्यात येत असलेल्या संघर्षयात्रेचा विषयही त्यांनी मांडला.
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर विरोधक ठाम आहेत. अधिवेशन सुरू झाल्यापासून आज तीन आठवडे आम्ही याचा आग्रह धरत आहोत. सरकारने याची दखल घ्यावी व आजच्या आज कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावर दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. दोन्ही बाजूंचे समर्थकही आक्रमक झाले. त्यामुळे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब केले.

सभागृह चर्चेसाठी आहे - मुख्यमंत्री
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा विषय उपस्थित केला. कर्जमाफीची मागणी करणा-या विधानसभेतल्या सदस्यांना निलंबित करण्यात आल्याचा उल्लेख करताना त्यांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी वारक-यांचा टाळ वाजवला, ही चूक आहे का, असा सवाल केला. त्यावर सरकारची बाजू मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जाची परतफेड करणा-या शेतक-यांच्या हितासाठी सरकार योजना तयार करत असल्याचे सांगितले. विधानसभेतल्या सदस्यांचे निलंबन कर्जमाफीसाठी मागणी केली म्हणून झाले नाही तर त्यांच्या वर्तनामुळे झाले, असे त्यांनी ठासून सांगितले. सभागृह चर्चेसाठी आहे. टाळ वाजवण्यासाठी नाही, हे सर्वांनी लक्षात ठेवायला हवे, अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांना खडसावले.