महसूल खात्यातील पदांमुळे राज्यातील बदल्यांचे घोडे अडले, दहा दिवसांपासून घोळ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 7, 2019 04:44 AM2019-02-07T04:44:15+5:302019-02-07T04:44:35+5:30
राज्यात महसूल, पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा गेल्या दहा दिवसांपासून घोळ सुरू असून महसूलच्या वादात बदल्यांचे घोडे अडले असल्याचे समजते.
- राजेश निस्ताने
यवतमाळ - राज्यात महसूल, पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा गेल्या दहा दिवसांपासून घोळ सुरू असून महसूलच्या वादात बदल्यांचे घोडे अडले असल्याचे समजते.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी करावयाच्या बदल्यांबाबत १६ जानेवारीच्या पत्रात स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्विनीकुमार यांनीही ७ फेब्रुवारीपूर्वी बदल्यांचे आदेश जारी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. परंतु गुरुवारी, ७ तारीख उजाडत असूनही बदल्यांचा घोळ संपलेला नाही. निवासी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या बदल्या कराव्या की नाही, यावर संपूर्ण राज्यातील बदल्यांचे घोडे अडले आहे. दुष्काळ, पाणीटंचाई असल्याने निवासी उपजिल्हाधिकाºयांची बदली करू नये असा प्रशासनातील सूर आहे. तर त्या जागेवर दुसरा अधिकारी आला तर उपरोक्त समस्या सहज हाताळू शकेल, त्यामुळे आरडीसींची बदली करा, असा प्रशासनातील दुसºया गटाचा सूर आहे. एक तर उपजिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाºयाची (डेप्युटी डीईओ) बदली करू नये आणि केलीच तर त्या अधिकाºयाला दुसºया जिल्ह्यात समकक्ष पदावर दिले जावे, असा आग्रह आहे. त्यानंतरही गेली दहा दिवस लोटूनही बदल्यांचा घोळ संपलेला नाही. आपल्या सोईने बदली होते की नाही हे पाहण्यासाठी कित्येक अधिकारी दहा दिवसांपासून मुंबईत येरझारा मारत आहे. तर कुणी तेथे ठाण मांडून बसलेले आहेत.
२००९च्या पुनरावृत्तीची भीती
२००९ मध्ये विभागीय महसूल आयुक्तांनी मंत्रालयात पाठविलेल्या बदल्यांच्या प्रस्तावामध्ये प्रचंड खाडाखोड करून सोईने नावे बदलविली गेली होती. बदल्यांचे आदेश जारी होऊन अधिकारी नव्या ठिकाणी रुजू व्हायला निघाले. दरम्यान निवडणूक आयोगाकडे तक्रार झाल्याने आयोगाने आयुक्तांचे प्रस्ताव कायम ठेवले. त्यामुळे अनेक अधिकाºयांचे आदेश फिरवावे लागले होते. त्याची पुनरावृत्ती या वेळीही होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.