शिवसेनेच्या टीकेमुळे कोंडी

महाराष्ट्राच्या निवडणूक दौ:यावर आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या    मागणीबाबत काय घोषणा करतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आहे. भाजप महाराष्ट्राचे तुकडे करायला निघाल्याचे सांगून, शिवसेनेने या निवडणुकीला नाजुक वळण दिल्याने हा विषय  कमालीचा संवेदनशील झाला आहे. पण विदर्भवाद्यांचा दबाव पाहता मोदी काय बोलतात, याबद्दल उत्सुकता आहे. 

शिवसेनेसोबतची 25 वर्षे जुनी युती तुटल्यानंतर विदर्भ राज्य मिळण्याच्या आशा उंचावल्या आहेत. भाजपा लहान राज्यांचा समर्थक आहे आणि विदर्भ राज्य निर्मितीबद्दलची आपली कटिबद्धता भाजपा नेत्यांनी वेळोवेळी जाहीरपणो बोलून दाखवली आहे. महाराष्ट्राचे तुकडे करून विदर्भ राज्य देण्याला शिवसेनेचा विरोध आहे. शिवसेनेचा विरोध असल्यामुळे विदर्भ राज्य देण्यात अडथळा असल्याचे भाजपाकडून सांगण्यात येत होते. 2क्क्क् साली अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि झारखंड ही तीन नवी राज्ये दिली तेव्हाही  भाजपाने सेनेचीच अडचण पुढे केली होती. पण आता शिवसेनेचा अडथळा दूर झाल्याने भाजपा या विधानसभा निवडणुकीत  ‘विदर्भ राज्या’चे कार्ड खेळू शकते, असा राजकीय समीक्षकांचा अंदाज आहे.  

विदर्भात विधानसभेच्या तब्बल 62 जागा आहेत़ विदर्भ राज्य हा निवडणूक इश्यू करून विदर्भ लाटेवर स्वार होण्याचा आग्रह भाजपामधील विदर्भवाद्यांनी लावून धरला आहे. पण ही मागणी पश्चिम महाराष्ट्र व इतर भागात बूमरँगही होऊ शकते, असा भाजपामधूनच काहींचा सावधगिरीचा इशारा आहे. 1995 च्या निवडणुकीत भाजपावाल्यांनी विदर्भ राज्याच्या इश्यूवर मते मागितली होती आणि लोकांनी भाजपाला उचलूनही धरले होते. पण  नंतर भाजपाने हा विषय सोडून दिला. सेनेची सोबत सोडल्यानंतरही भाजपाचे नेते स्पष्टपणो विदर्भ राज्याविषयी बोलायला तयार नाहीत. भाजपचा एक ज्येष्ठ नेता आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर म्हणाला, भाजपा फार आधीपासून विदर्भ राज्याचा समर्थक आहे. 2क् वर्षापूर्वी भुवनेश्वर येथे झालेल्या  भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत विदर्भ राज्य निर्माण करण्याचा ठराव संमत झाला होता.  येत्या दोन दिवसात आमचा जाहीरनामा निघेल. तोर्पयत वाट पाहा. 

भाजपाचा प्रत्येक नेता हीच भाषा बोलतो. काँग्रेसनेही प्रथमच स्पष्ट भूमिका घेताना महाराष्ट्राचे तुकडे पडू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिकाही विदर्भ राज्याच्या विरोधात आहे. राज ठाकरे यांची मनसेही नव्या विदर्भ राज्याच्या बाजूने नाही. त्यामुळे विदर्भ राज्याला अनुकूल असा एकच प्रमुख पक्ष म्हणजे भाजप उरला आहे. तोही गप्प असल्याने निवडणुकीच्या रणधुमाळीत विदर्भ राज्य हा इश्यूच बेपत्ता असल्यासारखा आहे.  

 

विदर्भातील वेगवेगळ्या शहरातील स्वतंत्र जनसंघटनांनी मागे जनमत संग्रह घेतला होता.  अमरावती शहरात 85 टक्के, नागपूर शहरात 95  टक्के, चंद्रपूर आणि यवतमाळ शहरात प्रत्येकी 97 टक्के लोकांनी विदर्भ राज्य व्हावे या बाजूने मते टाकली. विदर्भात असलेल्या या तीव्र जनभावनेचा फायदा कुठला राजकीय पक्ष का उठवत नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे.