निलंबिताविरुद्ध तीन महिन्यांत दोषारोपपत्र दाखल करावे लागणार

अन्यथा निलंबन रद्द : सेवेत रुजू होणारा मार्ग मोकळा, सेवा नियमावलीच्या तरतुदीत बदल

- जमीर काझी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील विविध कारणांस्तव निलंबित झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बाब आहे. त्यांच्यावरील दोषारोपपत्र विभागाला कोणत्याही परिस्थितीत तीन महिन्यांच्या कालावधीत दाखल करावे लागेल. अन्यथा त्यांचे निलंबन समाप्त होऊन पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिलेल्या आदेशानुसार निलंबित सेवा नियमावलीच्या तरतुदीमध्ये हा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या नियमाची काटकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासह (एसीबी) सर्व खात्यांना दिल्या आहेत. याबाबत होणाºया दिरंगाईमुळे निलंबितांना कामाविना फुकटचा मोबदला द्यावा लागतोच; शिवाय कालांतराने त्यांचा निलंबित कालावधीही सेवेत गृहीत धरला जातो. त्यामुळे याबाबत पुन्हा बुधवारी निर्देश जारी करण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

लोकसेवक म्हणून काम करताना गैरकृत्य किंवा पदाचा गैरवापर करणाºया अधिकारी, कर्मचाºयाला निलंबित केले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने विभागांतर्गत प्रकरणासह लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईचे प्रमाण अधिक आहे. फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये संबंधितांना अटक होऊन ४८ तास किंवा त्याहून अधिक काळ पोलीस कोठडी मिळाल्यास त्याचे महाराष्टÑ नागरी सेवा (शिस्त व अपील) कलमानुसार आपसुक निलंबन होते. त्यानंतर त्या प्रकरणाची चौकशी, गुन्ह्याचा सविस्तर तपास करून त्याचे ९० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र बनवावे लागते. त्यावर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी ज्या विभागात कार्यरत आहे, त्या प्रमुखाची मंजुरी घेऊन न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करावे लागते. मात्र अपवाद वगळता बहुतांश प्रकरणांमध्ये निर्धारित मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल होत नसल्याचे चित्र आहे. इतकेच नव्हेतर, काही प्रकरणांत तपास अधिकाºयाकडून त्याबाबत संबंधितांचे जबाब नोंदविण्याचे कामही होत नाही. त्यामुळे निलंबित व्यक्ती विभागाकडे अर्ज करून पुन्हा सेवेत रुजू होण्यास पात्र ठरतो.

निलंबिताविरुद्ध तीन महिन्यांच्या आत आरोपपत्र दाखल झाल्यास त्याच्या गुन्ह्याच्या स्वरूपाचा विचार करून त्याचा निलंबन कालावधी वाढविता येतो; किंवा न्यायालयीन खटल्याच्या अधीन राहून त्याला सेवेत पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला जातो. मात्र दोषारोपपत्रच दाखल न झाल्यास त्याचे सेवा निलंबन समाप्त होते, त्यामुळे त्याला पुन्हा सेवेत घेणे बंधनकारक बनले आहे. त्यामुळे जे खरोखर कसुरवार आणि पदाचा गैरवापर करणारे अधिकारी, कर्मचारी आहेत, त्यांना या दिरंगाईचा फायदा होतो. ते पुन्हा ताठमानेने सेवेत रुजू होतात. त्यामुळे निलंबितांविरुद्धचे आरोपपत्र कोणत्याही परिस्थितीमध्ये निर्धारित ९० दिवसांच्या आत सादर करण्याची सूचना सर्व शासकीय विभागांना तसेच एसीबीला करण्यात आलेली आहे.

एसीबीची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित
गेल्या काही वर्षांत एसीबीने लाचखोरांवर कारवाईचा धडाका लावला
असला तरी त्यांचे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात दिरंगाई झाली आहे. शेकडो प्रकरणांची आरोप पत्रे तयार झालेली नाहीत किंवा त्यांना विभाग प्रमुखांकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे निर्धारित मुदतीमध्ये कार्यवाही न झाल्याने अनेक लाचखोरांना पुन्हा सेवेत हजर करून घेणे भाग पडत आहे.