विमा कंपन्यांमुळे बळीराजा वाऱ्यावर, भरपाईत अडवणूक! ३७ लाख बाधितांपैकी केवळ ३ लाख शेतकऱ्यांना दिली भरपाई

खरीप हंगामातील पीकविमा प्रकरणात काही विमा कंपन्यांनी विम्याची भरपाई रक्कम देण्यापासून हात आखडता घेतला असल्याचे समोर आले आहे.

मुंबई/औरंगाबाद :

खरीप हंगामातील पीकविमा प्रकरणात काही विमा कंपन्यांनी विम्याची भरपाई रक्कम देण्यापासून हात आखडता घेतला असल्याचे समोर आले आहे. ‘लोकमत’ला मिळालेल्या आकडेवारीनुसार सध्याच्या घडीला ३७ लाख २ हजार शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई देय आहे. ही रक्कम १७९२ कोटी रुपये इतकी आहे. मात्र, आतापर्यंत यातील केवळ ३ लाख शेतकऱ्यांना ९६.५३ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे.  
राज्यात ३७ लाख २ हजार पीक विमा अर्जांपैकी १७ लाख २५ हजार अर्जांची नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली असून, ती १०७४ कोटी रुपये आहे. 

१९ लाख ७७ हजार अर्जांची नुकसान भरपाई रक्कम निश्चित करण्यात आलेली नाही. एकूण १६ जिल्ह्यांनी अधिसूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यापैकी अकोला, अमरावती, सोलापूर जिल्ह्यांत विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतले आहेत.  

५ लाख २१ हजार दाव्यांचे सर्वेक्षण रेंगाळले
- शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे एक हजार ७४ कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे पीकविमा कंपन्यांच्या कचाट्यात अडकले आहेत. अद्याप नुकसानीचे पूर्ण सर्वेक्षणच कंपन्यांनी केलेले नाही. सुमारे पाच लाख २१ हजार दाव्यांचे सर्वेक्षण रेंगाळले असून पीकविमा कंपन्या त्यासाठी चालढकल करत आहेत. 
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत ५१ लाख ३१ हजारपैकी  ४६ लाख ९ हजार दाव्याचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. अद्यापही ५ लाख २१ हजार दाव्यांचे नुकसान सर्वेक्षण बाकी आहे. 

‘लोकमत’ने लक्ष वेधल्यानंतर कृषी खात्याला जाग 
राज्यात पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट सुरू असल्याबाबत ‘लोकमत’ने लक्ष वेधले होते. पीक विम्याचा प्रीमियम आणि त्या मोबदल्यात दिली जाणारी तोकडी भरपाई या संदर्भात ‘लोकमत’ने सातत्याने बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यानंतर आता कृषी विभाग खडबडून जागा झाला आहे. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पीक विम्यासंदर्भात आढावा बैठक घेतली.  

आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे आदेश 
पीक विम्यापासून राज्यातील एकही बाधित शेतकरी वंचित राहता कामा नये, अशा सूचना कृषी विभागाचे अधिकारी आणि विमा कंपन्यांना या बैठकीत देण्यात दिल्या.  विम्याचे प्रलंबित दावे पाच दिवसांत निकाली काढून आठ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम वर्ग करण्याचे आदेश कृषिमंत्री सत्तार यांनी या बैठकीत दिले. यात हलगर्जी झाल्यास कारवाईचा इशाराही विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आला. 

या बैठकीला कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे मुख्य सांख्यिकी अधिकारी विजयकुमार आवटे, विभागीय व्यवस्थापक शकुंतला शेट्टी, गिरीजेश शर्मा, समीर सावंत, भरत कारभारी, एच. आर. गंगवाल तसेच कृषी विभागाचे प्रमुख अधिकारी व विमा कंपनीचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. 

शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई
कंपनीचे नाव    निश्चित     वाटप     प्रलंबित 
एचडीएफसी-ईआरजीओ    १२९.६    ११६.६१    ७.९२ 
एआयसी    ९५६.४९     ९.९    ९४६.५९ 
आयसीआयसीआय-लोंबार्ड    ११३.०४    ७०.५३    ४१.५५ 
युनायडेट इंडिया    ५२०.०८    ००    ५२०.०८ 
बजाज अलायन्झ    ७२.३२    ७१.८४    ००