रुंदीकरणाने रस्त्याचा श्वास कोंडला

कल्याण-वालधुनी येथून अंबरनाथ-बदलापूरमार्गे पुण्याला जोडणाऱ्या राज्य महामार्गासाठी एमएमआरडीएने १२९ कोटींची तरतूद केली

-पंकज पाटील, अंबरनाथ
कल्याण-वालधुनी येथून अंबरनाथ-बदलापूरमार्गे पुण्याला जोडणाऱ्या राज्य महामार्गासाठी एमएमआरडीएने १२९ कोटींची तरतूद केली होती. या निधीतून कल्याण ते अंबरनाथ फॉरेस्ट नाक्यापर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण आणि काँक्रिटीकरण करण्यात येणार होते. मात्र, या महामार्गावर असलेले बेकायदा व्यापारी गाळे आणि उल्हासनगरमधील इमारती आड आल्याने या रस्त्याचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करता आले नाही. मात्र, ज्या ठिकाणी रस्ता मोकळा मिळाला, त्या ठिकाणी काँक्रिटीकरण करून एमएमआरडीएने हा निधी पूर्ण वापरला. निधी पूर्ण वापरला गेला असला तरी कल्याण आणि उल्हासनगरमध्ये या निधीतून एकही रुपया खर्च केला नाही. त्यामुळे निधी खर्च होऊनही हा रस्ता मात्र अपूर्णच राहिला.
कल्याण आणि डोंबिवली ही दोन्ही शहरे पुण्याशी जोडता यावीत आणि मुंबई-पुणे महामार्गाला पर्यायी रस्ता व्हावा, यासाठी एमएमआरडीएने काटईनाका ते कर्जत आणि कल्याण-वालधुनी रेल्वे पूल ते अंबरनाथ-बदलापूर मार्गे पुण्याला जोडणाऱ्या रस्त्याचे काम हाती घेतले. दोन टप्प्यांत हे काम करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात काटईनाका ते वांगणी गावपर्यंतचा रस्ता पूर्ण केला. या रस्त्यासाठी सरासरी १५० कोटींचा खर्च करण्यात आला. याच रस्त्याला अंबरनाथ फॉरेस्ट नाक्यावर जोडण्यासाठी वालधुनी ते अंबरनाथ फॉरेस्ट नाक्यापर्यंतचा रस्ता प्रस्तावित केला. या कामासाठी १२९ कोटींची तरतूदही करण्यात आली. मात्र, या रस्त्याच्या आड कल्याण-वालधुनी ते उल्हासनगर येथील साईबाबा मंदिरपर्यंतच्या अनेक इमारती आणि व्यापारी गाळे आड येत होती. या इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी विलंब होत असल्याने उल्हासनगर साईबाबा मंदिर ते अंबरनाथ आयटीआयपर्यंतच्या रस्त्याचे चौपदरी काँक्रिटीकरण करण्यात आले. १०० फूट रुंदीचा हा रस्ता खऱ्या अर्थाने राज्य महामार्गाप्रमाणे दिसत होता. मात्र, शहरात प्रवेश होताच हा रस्ता पुन्हा अरुंद झाला आहे.
ज्या ठिकाणी चौपदरीकरण करून १०० फूट रस्ता करणे अपेक्षित होते, त्या ठिकाणी एमएमआरडीएने बेकायदा बांधकामांवर कारवाई होत नसल्याने हा रस्ता थेट तीनपदरीच केला. तसेच रस्ता मोकळा झाल्यावर चौपदरीकरण करून हा रस्ता नियमाप्रमाणे तयार करण्याचे आश्वासन दिले.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि अंबरनाथ पालिकेने तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांच्या आदेशाने अंबरनाथमधील राज्य महामार्गाच्या आड येणाऱ्या १ हजार ७०० बेकायदा दुकानांवर कारवाई करत हा रस्ता मोकळा करून दिला. कधी नव्हे एवढी मोठी कारवाई अंबरनाथमध्ये करण्यात आली. अशक्य वाटणारी कारवाई पूर्ण झाल्यावर या महामार्गाचे काम पूर्ण होईल, अशी आशा अंबरनाथकरांना होती. मात्र, त्या रस्त्याचे काम दीड वर्षानंतरही प्रलंबितच राहिले. एमएमआरडीएने अर्धवट अवस्थेत असलेल्या या राज्य महामार्गावरील आपली जबाबदारी काढून घेत आहे त्या स्थितीत तो रस्ता पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला. त्यामुळे हा रस्ता आता वाहतुकीसोबत शहरवासीयांसाठी धोकादायक ठरत आहे. या राज्य महामार्गाची शोकांतिका येथेच थांबलेली नाही. ज्या उल्हासनगर शहरातून हा रस्ता जात होता, त्या ठिकाणी राज्यातील सर्वात मोठी कारवाई करण्यात आली. पाच ते सहा मजली इमारतीदेखील या रस्त्याच्या कामासाठी जमीनदोस्त केल्या. सरकारच्या आदेशाने उल्हासनगर पालिकेने ही कारवाई केली.
तब्बल महिनाभर ती सुरू होती. कारवाई झाल्यावर राज्य सरकार त्वरित या रस्त्यासाठी निधीची पूर्तत: करून रस्त्याचे काम पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अंबरनाथप्रमाणे उल्हासनगरच्या वाट्यालाही निराशाच आली. आठ महिने उलटूनही अद्याप रस्त्याचे तर नाहीच, साधे रस्त्याशेजारील गटारांचेदेखील काम झालेले नाही. त्यामुळे रुंदीकरण होऊनही या रस्त्याचे काम झालेले नाही, ही नाराजी अंबरनाथ आणि उल्हासनगरमधील नागरिकांमध्ये आहे.
>रुंदीकरण १०० फुटी, रस्ता अवघा ३० फुटी
उल्हासनगरमधून जाणाऱ्या राज्य महामार्गासाठी पालिकेने सरकारच्या आदेशाचे पालन करत १०० फुटी रस्त्याचे रुंदीकरण केले. या रस्त्यासाठी अनेक विरोध सहन करत मोठ्या इमारतीही पाडल्या. आजही काही इमारतींचा भाग पाडून त्यांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे.
अनेक व्यापाऱ्यांनी इमारती पाडल्याने नव्याने शिल्लक राहिलेल्या जागेवर व्यापारी गाळे उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. ज्या रस्त्यासाठी व्यापाऱ्यांनी आपल्या व्यवसायाचा बळी दिला, त्या रस्त्याचे काम आजही पूर्ण झालेले नाही. रुंदीकरण १०० फुटी करण्यात आले, मात्र अस्तित्वात मात्र महापालिकेचा ३० फुटीच रस्ता आहे.
त्यामुळे राज्य महामार्गासाठी केलेली कारवाई ही अन्यायकारक तर नव्हती ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ज्या व्यापाऱ्यांचे गाळे आणि रहिवाशांची घरे या रुंदीकरणात गेली, ते नागरिक आज रस्ता पूर्ण होत नसल्याने सरकारच्या नावाने खडे फोडत आहेत.
राज्य महामार्गासाठी रस्त्याची जी नियमावली आखली आहे, त्या नियमावलीचे कुठेच पालन केलेले नाही. एवढेच नव्हे तर या महामार्गावर ज्या बेकायदा इमारती आणि व्यापारी गाळ्यांचा अडसर होता, ते प्रशासनाने पाडून रस्त्याचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र, तो मोकळा झाल्यावर एमएमआरडीएने निधी संपल्याचे कारण पुढे करून हा रस्ता आहे, त्याच स्थितीत सोडून दिला. त्यामुळे रुंदीकरणानंतरही राज्य महामार्गाचा श्वास कोंडला. प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागला.