डम्पिंगचा भस्मासूर!

महाराष्ट्रात दररोज १८ हजार मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. त्यापैकी एकट्या मुंबई महापालिका क्षेत्रात दररोज ९ हजार ४०० मेट्रिक टन इतका घनकचरा गोळा होत आहे.

- डॉ. शरद काळे

महाराष्ट्रात दररोज १८ हजार मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. त्यापैकी एकट्या मुंबई महापालिका क्षेत्रात दररोज ९ हजार ४०० मेट्रिक टन इतका घनकचरा गोळा होत आहे. म्हणजे राज्यातील अर्धा कचरा फक्त मुंबईत निर्माण होत आहे. आता देवनार, मुलुंड आणि कांजूरमार्ग या डम्पिंग ग्राउंडवरही कचऱ्याचा भार भलताच जड झाला आहे. कचऱ्याच्या दुर्गंधीने लगतच्या परिसरातील रहिवाशांच्या नाकीनऊ आणले आहेत. मुंबईतील कचरा शहराबाहेर हलवता यावा, म्हणून तळोजा आणि ऐरोली येथेही डम्पिंग ग्राउंड प्रस्तावित असले, तरी त्याला काहीसा अवकाश आहे. तोवर इथला कचरा दिवसेंदिवस उग्र स्वरूप धारण करत आहे. जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे करायचे तरी काय? असा गंभीर प्रश्न मुंबई महापालिकेसमोर आहे. याच प्रश्नांचा धांडोळा घेत, डम्पिंग ग्राउंडवर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप...

ंमहादेवांच्या वरामुळे उन्मत्त झालेल्या भस्मासुराने सर्वांना त्राहिमाम करून सोडले होते. ज्याच्या डोक्यावर त्याने हात ठेवला, तो जळून खाक होत होता. त्यामुळे सर्वत्र हाहाकार माजला होता. पार्वतीचे सौंदर्य पाहून मोहीत झालेल्या त्या असुराने शंकराशीच युद्ध पुकारले. शेवटी विष्णूने मध्ये पडून मोहिनी रूपात येऊन त्याला नाचायला सांगून, युक्तीने स्वत:च्याच डोक्यावर हात ठेवायला लावून त्याला भस्म केल्याची कथा पुराणांचा आधार देऊन सांगितली जाते.
आजच्या युगात अशाच एका मिथेन नावाच्या भस्मासुराचा प्रभाव आपल्या देशातील सर्वच डम्पिंग क्षेत्रांमध्ये जाणवत आहे व त्याची झळ कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच शहरवासियांना बसत आहे. अगदी तालुक्यांच्या ठिकाणी व गावांमधूनदेखील कचऱ्याचे प्रचंड ढीग दिसू लागले आहेत व त्यांची प्रचंड दुर्गंधी ही सर्वांसाठीच व विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी फार मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. या समस्येला प्रत्येक नागरिक जबाबदार आहे, हे आपण लक्षात घेतले, तर समस्या सुटणे अवघड असले तरी अशक्य नाही, हे सहजपणे आपल्या लक्षात येईल. अगदी वैयक्तिक पातळीवर व घराघरांत निर्माण होणाऱ्या मूठभर कचऱ्यातूनच टनावारी कचरा निर्माण होतो व मग त्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पेलावी, अशी अपेक्षा बाळगली जाते. जर मूठभर कचऱ्याचे वर्गीकरण आपण घरात करू शकणार नसलो, तर मग आपल्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कचऱ्याचे व्यवस्थापन करीत नाहीत, म्हणून दोषारोप करणे योग्य ठरणार नाही. ही एक सार्वत्रिक जबाबदारी आहे व ती सर्वांनी वेळीच ओळखली पाहिजे व त्याप्रमाणे वागायलादेखील हवे आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण त्याच्या उगमस्थानी होणे, म्हणूनच अतिशय निकडीचे झालेले आहे.
डम्पिंगची समस्या अगदी ऐरणीवर आली आहे, याचे कारण मुळात जाऊन शोधले पाहिजे. ‘कचरा’ हा शब्दच इतका तिरस्करणीय आहे की, तो फेकून देणे हाच पर्याय त्यासाठी योग्य ठरविला गेला आहे. ‘कचरा’ या शब्दाखाली अनेक गोष्टी येत असल्यामुळे व त्यात टाकाऊ आणि खराब झालेल्या अन्नाचा आणि प्राणीजन्य उत्सर्जक पदार्थांचा समावेश असल्यामुळे, सर्व कचऱ्याला दुर्गंध येऊ लागतो व त्यातून आरोग्याचे अतिशय गंभीर स्वरूपाचे परिणाम समाजाला भोगावे लागतात. वास्तविक, चार भिंतींच्या आतच जर या कचऱ्याची विल्हेवाट लागली, तर संपूर्ण देश स्वच्छ होण्यासाठी एक दिवसही पुरेसा ठरेल. यासाठी कचरा ही संकल्पना मुळापासून बदलावी लागेल. निसर्गाला कचरा हा शब्द अमान्य आहे. विश्वकोशात हा शब्दच अस्तित्वात नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. पदार्थाच्या अविनाशित्वाचा नियम हेच शिकवत असतो. कोणताही पदार्थ नव्याने निर्माण होत नाही किंवा त्या पदार्थाचा नाशदेखील होत नाही. फक्त त्याच्या स्वरूपात बदल होतात. त्यातूनच विविध मूलतत्त्वांची चक्रे चालली आहेत. या मूलतत्त्वांच्या चक्रांशी सर्व सजीवांची आणि पर्यायाने मानवाचीदेखील जीवनचक्रे निगडित आहेत. त्यामुळे निसर्गाच्या म्हणजेच, वसुंधरेच्या शब्दकोशात नसलेला ‘कचरा’ हा शब्द आपल्या शब्दकोशातून काढून त्याकडे स्त्रोत म्हणून पाहावे लागेल. समाज मनातील विचारांमध्ये हा बदल होणे, ही काळाची गरज आहे.
(लेखक बीएआरसीमध्ये संशोधक आहेत)

प्रत्येक भारतीयाने ठरविले, की माझ्या घरातील कोणतीही वस्तू टाकाऊ नसून तिचा वापर मी योग्य रीतीने करीन, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एक मोठी डोकेदुखी संपेल व देशदेखील बकाल दिसण्याऐवजी तुमच्या आमच्या घरांसारखाच सुंदर दिसू लागेल. हे स्वप्न नाही, परिकथा नाही तर वास्तव चित्र असू शकेल, सर्वांचे सहकार्य मात्र हवे! जर घराघरांमधून निघणारा कचरा शून्य झाला तर आपल्याला डम्पिंग क्षेत्र मुक्त किंवा उकिरडा मुक्त समाजाचे चित्र निर्माण होऊ शकेल. घरात निघणारा स्वयंपाक घरातील ओला कचरा अगदी साध्या पद्धतीने घरातच जिरवून त्यापासून चांगल्या गुणवत्तेचे सेंद्रिय खत निर्माण करू शकतो. एकदा या कचऱ्याचे स्त्रोतात रुपांतर झाले, की मग उरलेला कोरडा कचरा स्त्रोत म्हणून वापरात आणणे अधिक सोयीस्कर ठरेल. शिवाय त्याच्या पुनर्चक्रांकणात बाधा निर्माण होणार नाही व त्यामुळे तो डम्पिंग क्षेत्राकडे जाणारच नाही.

कृती हवी
प्लॅस्टिकवर सरसकट बंदी घालणे, हा अघोरी उपाय आहे. त्यापेक्षा जर प्रत्येकाने ठरविले की, प्लॅस्टिक पिशव्या न वापरता, फक्त कापडाच्या किंवा कागदी पिशव्यांचा वापर करीन, तर प्रश्न मुळातूनच उखडला जाईल. फक्त निश्चिय कृतीत उतरायला हवा.प्लॅस्टिकमुळे देशाला जो बकालपणा आलेला आहे, त्याने प्रत्येक सुजाण नागरिक अस्वस्थ
कसा होत नाही, हीच अस्वस्थ करणारी बाब आहे.

१स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मात्र रम्य कल्पनेमध्ये फारसे स्वारस्य असलेले आढळून येत नाही. त्यांच्या समोरील अक्राळविक्राळ समस्या लक्षात घेतली, तर त्यात फारसे काही वावगे नाही हे समजू शकते. कारण त्यांना डम्पिंग शिवाय आज तरी कोणताही पर्याय देण्यात आपण यशस्वी ठरलेलो नाही. निदान या संस्थांचा तरी असा पक्का समज झाला आहे. त्यामुळे परदेशातील नावाजलेल्या कंपन्यांबरोबर करार करण्यात येतात व मग त्यातून कचऱ्यातून वीजनिर्मिती होणार व त्यात शहर उजळून जाणार अशा पद्धतींच्या जाहिराती केल्या जातात. त्यातून किती फायदा होईल, याची गणिते मांडली जातात. कचऱ्यातील ऊर्जामूल्य काढणे तसे अवघड नाही, पण तसे कोणतेही मार्गदर्शन न घेता, ‘त्यांच्याकडे असे प्रकल्प चालतात, नव्हे धावतात! मग आपल्याकडे का नाही?’ असा युक्तिवाद करून प्रकल्पाला मान्यता दिली जाते आणि ते प्रकल्प उभे राहताच, बंद पडतात. कारण त्यातून गृहीत धरलेली कोणतीच गणिते बरोबर येत नाहीत.

२मग आपल्याकडील कचराच वेगळा आहे, असा दोषारोप करत सोइस्कररीत्या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष करून, नव्या प्रकल्पाच्या शोधात स्थानिक स्वराज्य संस्था नव्याने प्रयत्न करू लागतात. डम्पिंगचे क्षेत्र मात्र वाढतच राहाते, त्याची उंची, क्षेत्रफळ आणि घनफळ वाढतच राहाते. हे दुष्टचक्र थांबत नाही आणि आपणही बदलण्यास तयार नाही, त्यामुळे कचऱ्याची समस्या भीषण स्वरूप धारण करत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे एकमुखाने ठरविण्याची गरज आहे की, विकेंद्रित स्वरूपात निर्माण झालेली ही समस्या विकेंद्रित स्वरूपातच सोडविली पाहिजे. घराघरांत व गृहनिर्माण संस्थांमधून ओल्या कचऱ्याचे नियोजन कम्पोस्टिंगद्वारे केले आणि भाजीबाजार, कत्तलखाने व उपाहारगृहातून निघणाऱ्या ओल्या कचऱ्यासाठी विकेंद्रित स्वरूपात १ ते ५ टन क्षमतेचे निसर्गऋण बायोमिथेनेशन प्रकल्प लावले, तर ही समस्या अर्ध्यावर येईल. उरलेल्या कोरड्या कचरा स्त्रोताचे पुनर्चक्रांकण करण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत.

३ घराघरांत कचरा गोळा करणाऱ्यांना जर ओला कचरा गोळाच करावा लागला नाही, तर कोरड्या कचऱ्याच्या उपयुक्ततेमुळे त्यातील मोठा भाग डम्पिंग क्षेत्राकडे वळणारच नाही. हे सर्व होत असताना कचरा गोळा करण्याचा खर्च कमी होऊ लागेल व त्या बचतीच्या पैशांमधून हे प्रकल्प दारिद्र्य रेषेखाली राहणाऱ्या लोकांकडून चालविता येईल. त्यामुळे त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळतील. मात्र, ओल्या कचऱ्याचे नियोजन कसोशीने जागच्या जागी झाले पाहिजे, ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.प्लॅस्टिक व ओला कचरा स्त्रोत जर अशा तऱ्हेने हाताळता आला, तर कचऱ्याची समस्या नक्कीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आव्याक्यात येईल. मग प्रश्न उरेल, तो आहे त्या डम्पिंग क्षेत्रातून जे प्रदूषण होते ते कसे रोखावयाचे? वसई-विरार महानगर पालिकेच्या माध्यमातून या क्षेत्रावर एक प्रयोग करण्याचे काम गेली काही महिने आम्ही हाती घेतले आहे. या डम्पिंग क्षेत्रावर फार कचरा फेकला जातो व त्यातून सातत्याने मिथेन वायू बाहेर पडत असतो. या ज्वालाग्राही वायुमुळे या डम्पिंग क्षेत्रावर नेहमी आगी लागतात.

४अर्थात, अशा आगी सर्वच डम्पिंग क्षेत्रांमध्ये लागत असतात व तिकडे दुर्लक्षच केले जाते. या डम्पिंग क्षेत्रावर धुराचे कायमस्वरूपी साम्राज्य असते. कारण या कचऱ्याच्या ढिगात मिथेन वायू निर्माण होत असतो व त्याच्या उष्णतेमुळे येथील वातावरण नेहमीच गरम असते, तसेच तो अधूनमधून पेट घेतो व बऱ्याच वेळा त्याचे अर्धवट ज्वलन होते आणि त्याचा धूर मग आसमंतात पसरत राहतो. या डम्पिंग क्षेत्रात अतिशय भयावह वातावरण असते. प्रत्येक सुजाण नागरिकाने आपल्या गावातील डम्पिंग क्षेत्रावर कुटुंबीयांसह जावे, अशी माझी आग्रहाची विनंती आहे व तिथली स्थिती स्वत:च्या डोळ्यांनी बघावी, म्हणजे आपण कचऱ्याचा केवढा भयानक प्रश्न निर्माण केला आहे, हे त्यांच्या लक्षात येईल.

वसई-विरारच्या या क्षेत्रात महापालिकेच्या संपूर्ण सहकार्याने व त्यांच्याच निधीमधून आम्ही २००० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भाग निवडला व तो समपातळीत आणून, त्यावर मिथेन गोळा करण्यासाठी नळांचे एक जाळे तयार केले. या जाळ्यातील काही नळ १० ते १५ फूट खोल गाडले व त्या जाळ्यातून मिथेन गोळा करून तो जाळण्यास सुरुवात केली. अधून-मधून त्या क्षेत्रावर पाणी मारले जात होते. त्यामुळे मिथेन निर्माण होण्याची प्रक्रिया जलद होते. ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर त्या क्षेत्रातून धूर येण्याचे प्रमाण एकदम घटले आणि तिथे कधी आगदेखील लागली नाही.
महापालिकेने या मिथेनचे रूपांतर विजेमध्ये करण्यासाठी एक जनरेटरदेखील मंजूर केला आहे. या क्षेत्रातील मिथेन संपला की, हे जाळे शेजारच्या प्लॉटवर हलवायचे आहे व त्याची मिथेन क्षमता शून्य करावयाची आहे. संपूर्ण डम्पिंग क्षेत्र अशा रीतीने मिथेन मुक्त करता येईल, वातावरणात जाणारा मिथेन आपल्याला अशा पद्धतीने रोखता येईल व त्याच्यामुळे होणाऱ्या जागतिक तापमानात वृद्धी होणार नाही, ही काळजी घेतली जाईल, असा आमचा विश्वास आहे. या कामी महापालिकेचे पूर्ण सहकार्य आहे, असे आवर्जून नमूद करावयाचे आहे. इतर शहरांच्या डम्पिंग क्षेत्रावरदेखील ही प्रणाली उपयोगी पडेल, यात शंका नाही.