डुंगीपाड्यामध्ये दुसऱ्या दिवशीही पाडकाम

सरकारी व आदिवासी जमीनीवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत अतिक्रमणा विरोधातीलआली मोहीम शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशी ही तिव्र केली

पालघर : पालघर नगरपरिषदेने सरकारी व आदिवासी जमीनीवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत अतिक्रमणा विरोधातीलआली मोहीम शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशी ही तिव्र केली आहे. डुंगीपाडयातील सुमारे दिडचशेच्यावर चाळीतील रूम जमीनदोस्त करण्यात आले. मागील दोन वर्षापासून नगरपरिषद हद्दीत अतिक्रमणे जोरात वाढत असताना त्याकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करणाऱ्या नगर पालिकेने उच्चन्यायालयाच्या आदेशानंतर या कारवाया सुरू केल्या आहेत.
पालघर नगरपरिषद हद्दीतील डुंगीपाडा येथील आदिवासींच्या जमीनीवर बेकायेदेशीरपणे उभारलेल्या सात चाळीमधील खोल्यावर नगरपरिषदेने गुरुवारी बुलडोझर फिरविल्यानंतर सेंटजॉर्ज कॉलेजच्या मागे उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामावर जेसीबी फिरवून तेथील साधारणपणे दोनशे खोल्या जमीदोस्त करण्यात आल्याची माहीती नगरपरिषद प्रशासनाने दिली.
गुरुवारी डुंगीपाडयामध्ये गरीबांच्या बांधकामावर कुठलीही पुर्व कल्पना न देता कारवाई करण्यात आल्याने सामान बाहेर काढण्याची संधीही काहिंना मिळाली नव्हती. यावेळी सर्वत्र एकच आक्रोश रडारड, पळापळ सुरू होती. यावेळी कारवाई करताना आमची घरे जर अनधिकृत असती तर नगरपरिषद प्रशासनाने ती बांधण्यापूर्वीच कारवाई करायला हवी होती. यावर त्यांनी दहा हजार रूपये स्विकारून अनधिकृतपणाचा शिक्का, घरपट्टीच्या पावतीवर देऊन या अनधिकृत बांधकामान एकाप्रकारे पाठबळच दिल्याच्या प्रतिक्रया या वेळी लोकामधुन उमटत होत्या. यावेळी आपल्या घरावर कारवाई होत असेत तर सेंट जॉर्ज कॉलेजच्या मागे असलेल्या चाळीवर कारवाई करण्याची मागणी मान्य करुन नगरपरिषदेने गुरुवारी संध्याकाळी त्या चाळीही जमीनदोस्त केल्या.
गुरुवारी झालेल्या कारवाई दरम्यान, पोलीसांनी हुज्जत घालुन दगडफेक करण्याच्या पावित्र्यात उभ्या असलेल्या जमावाला पांगवुन तीघांना ताब्यात घेतले होते. शुक्रवारी पुन्हा दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास डुंगीपाडयातील सुमारे दिडशे खोल्या सहा जेसीबीच्या सहाय्याने जमीन दोस्त करण्यात आल्या यावेळी पालघर पोलीस स्टशनचे प्रभारी अधिकारी दिपक साहुंखे, अजय जगताप यांच्यासह शेकडो पोलीस व दंगलग्रस्त नियंत्रण पथकाचे कर्मचारी उपस्थित होते. (वार्ताहर)
>जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरिक ांचा सवाल
या कारवाईमध्ये पाणीपुरी, वडापाव, भाजीपाला विक्रेते, कारखान्यातील कामगार यांनी आयुष्यभरची कमाई लाऊन घेतलेली घरे कोसळत असतांना होणारा आक्रोश मन सुन्न करीत होता.
एका ठिकाणी ही घरे अनधिकृत बांधकामे ठरवून तोडली जात असताना ज्यांच्या आशिर्वादाने ही अनधिकृत बांधकामे राजरोजपणे उभी आहेत त्या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याचे धाडस जिल्हाधिकारी बांगर दाखवणार आहेत काय? असा सवाल होत आहे.