विरोधी पक्षांतर्फे हक्कभंग प्रस्ताव

राज्य सरकारने आॅक्टोबर २०१५ मध्ये राज्यातील १४,७०८ गावांत दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली होती. त्यातून विदर्भाच्या नागपूर विभागातील ७,६०० तर अमरावती विभागातील ४,७२७ गावांची

नागपूर : राज्य सरकारने आॅक्टोबर २०१५ मध्ये राज्यातील १४,७०८ गावांत दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली होती. त्यातून विदर्भाच्या नागपूर विभागातील ७,६०० तर अमरावती विभागातील ४,७२७ गावांची पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असूनही ते वगळण्यात आले होते, असा आरोप करत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासंदर्भात सरकार गंभीर नसल्याने सोमवारी विरोधी पक्षातर्फे विधिमंडळात हक्कभंग, स्थगन प्रस्ताव आणणार असल्याची माहिती प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण व विधानसभेतील पक्षाचे उपनेते आ. विजय वडेट्टीवार यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी परिस्थितीबाबतच्या अहवालात शेतकऱ्यांविषयी
अनास्था असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देवानंद पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अमरावती विभागातील ४,७२७ गावांचा दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीत समावेश करण्याचे आदेश दिले. याप्रमाणे पूर्व विदर्भातील ७,६०० गावांचाही यादीत समावेश व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
गेल्या वर्षभरात राज्यातील तीन हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. परंतु आत्महत्या थांबविण्यासाठी कोणत्याही स्वरूपाच्या ठोस उपायोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. उलट ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांचा यादीत समावेश न करता सरकारने ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊ स असलेल्या गावांचा समावेश करण्याचा अफलातून निर्णय घेतला. सरकारने गेल्यावर्षी केलेल्या घोषणांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
आत्महत्यांच्या प्रश्नावर राजकारण न करता शेतकऱ्यांना
केंद्र सरकारकडून ठोस मदत
मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घ्यावा. त्यांच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घ्यावी, अशी भूमिका चव्हाण यांनी मांडली. (प्रतिनिधी)