महाराष्ट्रात धावणार ई-बाईक टॅक्सी; प्रवाशांसाठी राज्य सरकारनं घेतला मोठा निर्णय

ई बाईकला प्रमोट करण्याच्या दृष्टीने परिवहन विभागाने धोरण आखले असून त्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

मुंबई - महाराष्ट्रात टॅक्सी, रिक्षासह आता बाईक टॅक्सी  सेवाही सुरू होणार आहे. राज्य परिवहन खात्याकडून आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बाईक टॅक्सीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे राज्यात बाईक टॅक्सी धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, बाईक टॅक्सीला मंत्रिमंडळाने परवानगी दिल्यानंतर राज्यात ई बाईक हा उपक्रम परिवहन विभाग राबवणार आहे. सिंगल प्रवाशांची होणारी गैरसोय पाहता त्या प्रवाशांना विनाकारण रिक्षा, टॅक्सीसाठी तिप्पट भाडे द्यावे लागायचे, मात्र आता या प्रवाशांना पूर्ण महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सीने प्रवास करता येईल. बाईक टॅक्सीचे अंतर १५ किमी इतके मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. ५० बाईक एकत्रित करून ती सेवा देणाऱ्या कंपनीला मान्यता दिली जाईल. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने नियमावली तयार केली जात आहे. पावसाळ्यात प्रवासी भिजू नये यासाठी त्या बाईकला कव्हर असेल अशांनाच परवानगी दिली जाईल असं त्यांनी सांगितले.

तसेच ई बाईकला प्रमोट करण्याच्या दृष्टीने परिवहन विभागाने धोरण आखले असून त्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी परिवहन विभाग विविध उपाययोजना करत आहे. त्याशिवाय काही आणखी नियम बनवले जाणार आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी ई बाईक टॅक्सीलाच परवानगी दिली आहे. प्रदुषणमुक्त प्रवास व्हावा यासाठी ई बाईक टॅक्सी चालवण्यात येईल. त्यामुळे लवकरच ई बाईक टॅक्सी राज्यात सुरू होईल असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं.

दरम्यान, आज ई बाईक सेवेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून त्याबाबत धोरण आखले जात आहे. प्रवाशांना कमी दरात ही सेवा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. रिक्षा, टॅक्सी चालकांच्या मुलांना १० हजाराचं अनुदान देण्याचा विचार आहे. जर रिक्षा, टॅक्सी चालकांच्या मुलाने ई बाईक चालवायला घेतली तर त्यांना १० हजार रूपये अनुदान देऊन इतर रक्कम कर्जरूपी त्यांना मिळेल. या ई बाईक सेवेतून मुंबई आणि आसपास १० हजार आणि राज्यात २० हजार रोजगार निर्माण होतील. ई बाईकचे भाडे किती असेल, त्याचे धोरण काय हे परिवहन विभाग ठरवेल असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.