खरेदीसाठी ई-निविदा बंधनकारक

चिक्की व अन्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना २०६ कोटी रुपयांचे कंत्राट ई-निविदा न काढताच देण्यात आल्याने राज्य सरकारला सर्व बाजूंनी टीकेची झोड सहन

मुंबई : चिक्की व अन्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना २०६ कोटी रुपयांचे कंत्राट ई-निविदा न काढताच देण्यात आल्याने राज्य सरकारला सर्व बाजूंनी टीकेची झोड सहन करावी लागली. त्यामुळे जाग्या झालेल्या सरकारने आता नवीन धोरण आखत प्रत्येक वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी ई-निविदा काढणे बंधनकारक
केले आहे. या नव्या धोरणात वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी कोणत्या प्रक्रिया
पार पाडणे आवश्यक आहे, हे नमूद करण्यात आल्याची माहिती
मंगळवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
‘शासकीय विभागासाठी कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपद्धतीच्या नियमावली’संदर्भात राज्य सरकारने ३० आॅक्टोबर रोजी अधिसूचना काढली आहे. या धोरणांतर्गत पाच श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रत्येक श्रेणीसाठी ई-निविदा काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाला दिली.
प्रत्येक वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी नव्या धोरणात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व प्रक्रिया पार पाडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच भ्रष्टाचाराला आळा बसावा म्हणून आर्थिक बंधने घालण्यात आली आहेत, असेही अ‍ॅड. अणे यांनी खंडपीठाला सांगितले. ‘५ हजार रुपयांपर्यंत दर असलेल्या वस्तू एका वर्षात कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंतच घेता येतील; तसेच वस्तूंचे दर ३ लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत जात असतील, तर दरपत्रक मागवणे बंधनकारक असेल. तसेच खरेदीचे आदेश देण्यापूर्वी राज्य सरकारकडून परवानगी घ्यावीच लागेल. त्याशिवाय वस्तू खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दरवर्षी १५ फेब्रुवारीपर्यंत राज्य सरकारकडे सादर करावा लागेल आणि त्या प्रस्तावावर राज्य सरकार १५ मार्चपर्यंत निर्णय घेईल, असेही नव्या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे,’ असे अ‍ॅड. अणे यांनी खंडपीठाला सांगितले. पंकजा मुंडेंच्या महिला व बाल विकास विभागाने ई-निविदा न मागवताच २०६ कोटी रुपयांच्या वस्तू मागवल्या. तसेच सरकारी शाळांसाठी मागवलेली चिक्की निकृष्ट दर्जाची होती. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका संदीप अहिरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत सरकारने नव्या धोरणाची माहिती दिली.

चिक्कीप्रकरणी चौकशी केली का? अशी विचारणा मंगळवारी खंडपीठाने केली. सरकारने चौकशी केली नसून अन्न व औषधे प्रशासनाने चिक्कीचे नमुने गोळा केले आणि तपासणी केली. मात्र चिक्की निकृष्ट दर्जाची नसल्याचे प्रशासनाने अहवालात म्हटले आहे. खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.