प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ४० लाखांचा निधी

शासनाचा निर्णय : संपूर्ण चेहरामोहरा बदलणार

रहिम दलाल -रत्नागिरीगावचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला शासनाकडून ४० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. मात्र, संबंधित ग्रामपंचायतीची निवड करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शासनाकडून देण्यात आले आहेत. गावच्या विकासासाठी हा निधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून देण्यात येणार आहे. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाकडून हा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना गावांमध्ये रोपवाटिका, पाणंद, गाव तलाव, गावातीलअंतर्गत रस्ते, वनक्षेत्रातील रस्ते, पाझर तलाव, विहिरीतील गाळ काढणे, शेतकऱ्यांसाठी नवीन विहीर खोदणे, वृक्षारोपणासाठी खड्डे तयार करणे आदी कामे करता येणार आहेत. प्रत्येक गावात रोपवाटिका तयार करण्यासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत निधी खर्च करता येणार आहे. वृक्ष लागवडीसाठी खड्डे खोदण्यासाठी ४ लाख रुपये, रस्त्यांच्या कामासाठी १० लाख रुपये, पाझर तलाव, तलाव व विहिरीतील गाळ उपसण्यासाठी १० लाख रुपयांचा निधी, राजीव गांधी भवनसाठी १० लाख रुपयांपर्यंत निधी दिला जाणार आहे. अशा प्रकारे शासनाकडून देण्यात येणारा निधी विकासकामांवर ग्रामपंचायतींना खर्च करता येणार आहे.
या योजनेच्या कामांना गती मिळावी म्हणून जास्तीत जास्त कामे गावपातळीवर व्हावीत, यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून, तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांना याबाबतचे अधिकार देण्यात आले आहेत. विविध योजना पूर्णत्त्वाला गेल्यानंतर त्या गावाचा विकास दृष्टीपथात येत असल्याचे मत अनेकांनी यापूर्वीही व्यक्त केले असून, अशा योजनांच्या अंमलजावणीवर बरेच काही अवलंबून असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. या साऱ्या योजनांकडे लक्ष लागले आहे.

रोजगार हमीतून निधी मिळणार
या निधीचा वापर करुन करण्यात येणाऱ्या कामांचा आराखडा ग्रामविकास विभागाने तयार केला आहे. त्याची अंमलबजावणी करणे ग्रामपंचायतीला सक्तीचे करण्यात येणार आहे. त्याचे अधिकार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. गावचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी शासनाने जे निकष ठरविले आहेत त्या निकषाला धरूनच त्या त्या गावातील ग्रामपंचायतीचे दायित्व राहणार आहे.त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून मिळणार निधी.
जास्तीत जास्त कामे गावपातळीवर होण्यासाठी शासनाचे धोरण.
ग्रामपंचायतींवर सक्तीची अंमलबजावणी.
गावांमध्ये रोपवाटिका, पाणंद, रस्ते, गाव तलावअंतर्गत रस्त्यांची कामे.
वृक्षारोपणासाठी खड्डे तयार करणे कामाला विशेष प्राधान्य देणार.
रोपवाटिका तयार करण्यासाठी विशेष अनुदानाची तरतूद करण्याचा निर्णय.