भूकंपग्रस्तास अखेर न्याय

लातूर जिल्ह्यात किल्लारी येथे १९९३मध्ये झालेल्या भूकंपाने आयुष्य उद््ध्वस्त झालेल्या महादू श्यामराव पवार या ४० वर्षांच्या बेरोजगाराने गेली पाच वर्षे दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यास

मुंबई : लातूर जिल्ह्यात किल्लारी येथे १९९३मध्ये झालेल्या भूकंपाने आयुष्य उद््ध्वस्त झालेल्या महादू श्यामराव पवार या ४० वर्षांच्या बेरोजगाराने गेली पाच वर्षे दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यास यश आले आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेने महादूला परिचर (शिपाई) या चतुर्थ श्रेणीतील पदावर नोकरी द्यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
महादू पवारने केलेली याचिका मंजूर करताना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील न्या. एस.एस. शिंदे व पी.आर. बोरा यांच्या खंडपीठाने जुलै २०१२मध्ये पूर्ण झालेल्या निवड प्रक्रियेच्या आधारे औपचारिकता पूर्ण करून जळगाव जि.प.ने सहा महिन्यांत महादूला परिचर या पदावर नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले.
जि.प.ने १ जानेवारी २०११ रोजी परिचर या पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. सात जागा भूकंपग्रस्तांसाठी राखीव होत्या. सातव्या जागेवर बालाजी यादव यांची नेमणूक केली गेली व महादू पवार यास प्रतीक्षा यादीवर पहिल्या क्रमांकावर ठेवले गेले. बालाजी यादव हा खराखुरा भूकंपग्रस्त नाही व त्याने त्यासाठी दाखल केलेला दाखला बनावट आहे, अशी माहिती महादूने मिळविली व त्याआधारे औरंगाबाद खंडपीठात पहिली रिट याचिका केली. खंडपीठाने बालाजीचा भूकंपग्रस्त असल्याचा दाखला खरा आहे का, याची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा अंतरिम आदेश तहसीलदारांना दिला. आपले बिंग फुटेल हे लक्षात आल्यावर बालाजीने १ मार्च २०१४ला राजीनामा दिला. हे लक्षात घेऊन महादूने नोकरीसाठी जि.प.कडे निवेदन द्यावे, असे सांगून खंडपीठाने महादूची पहिली याचिका निकाली काढली.
जि.प.ने तरीही नोकरी नाकारली, तेव्हा महादू दुसरी रिट याचिका केली. या वेळी जि.प.ने सांगितले की, प्रतीक्षा यादी एक वर्षासाठीच लागू असते. ही मुदत जुलै २०१३मध्ये संपल्याने महादूला नोकरी देता येणार नाही व त्या पदासाठी पुन्हा जाहिरात द्यावी लागेल. चाळीशी ओलांडलेला महादू नव्या निवड प्रक्रियेसाठी अपात्र ठरेल. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत त्याला नोकरी नाकारणे अन्यायाचे ठरेल, असे नमूद करून खंडपीठाने त्याला नोकरी देण्याचा आदेश दिला.
महादूसाठी अ‍ॅड. संतोष दस्तगर, राज्य सरकारसाठी सहायक सरकारी वकील डी.एच. भोगले व जिल्हा परिषदेसाठी अ‍ॅड. विजय शर्मा यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

बोटचेपे धोरण
महादूला अन्याय्य पद्धतीने नोकरी नाकारणाऱ्या जिल्हा परिषदेने नियमावर बोट ठेवले. परंतु बालाजी यादव याची नेमणूक करताना त्याने दिलेला भूकंपग्रस्ताचा दाखला खरा आहे की नाही, याची शहानिशाही केली नाही. त्याचा दाखला बनावट असल्याचे पुढे आल्यावर कारवाई न करता त्याचा राजीनामा स्वीकारून जि.प.ने त्याला मोकळे होऊ दिले.