खा. संभाजी राजे, भैय्यू महाराज संपूर्ण समाजाचे नेते नव्हेत

मराठा समाजाच्या वतीने काढण्यात येत असलेले मोर्चे या समाजावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात स्वयंस्फुर्तीने नेतृत्वाविना न्याय मागण्यासाठी सुरू आहेत.

ऑनलाइन लोकमत
उस्मानाबाद, दि. १९ : मराठा समाजाच्या वतीने काढण्यात येत असलेले मोर्चे या समाजावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात स्वयंस्फुर्तीने नेतृत्वाविना न्याय मागण्यासाठी सुरू आहेत. त्यामुळे कोणीही याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये. खा. संभाजी राजे तसेच भैय्यू महाराज हे संपूर्ण समाजाचे नेतृत्व करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याशी होणारी चर्चा अथवा तोडगा समाजाला मान्य होणार नसल्याचे सांगत याप्रकरणी शासनाने कोणत्याही नेता अथवा संतांसोबत चर्चा न करता मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन थेट निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सकल मराठा समाज उस्मानाबाद शाखेच्या वतीने सोमवारी येथे पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. मराठा समाजाच्या वतीने काढण्यात येत असलेले मोर्चे कोणत्याही एखाद्या विशिष्ट समाजाविरोधात नाहीत. याबरोबरच हे मोर्चे स्वयंस्फुर्तीने काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा राष्ट्रवादीची फूस असण्याचा संबंध नाही. त्यामुळे अशा पध्दतीचे उडविले जाणारे शिंतोडे बिनबुडाचे असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. मागील काही दिवसांपासून भैय्यू महाराज तसेच संभाजी महाराज प्रसारमाध्यमे तसेच बैठकांद्वारे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी बोलाविल्याचेही ते सांगत आहेत. मात्र, त्यांच्याशी होणारी चर्चा अथवा तोडगा समाजाला मान्य होणार नाही. श्रेय घेण्याचा हा प्रकार संतापजनक असून, समाजाची दिशाभूल करणारा आहे. याबरोबरच आंदोलन पंक्चर करण्याची राजकीय खेळीही यामागे असल्याचे सांगत एखादा नेता अथवा संत मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चेसाठी गेल्यास त्याचा जाहीर निषेध करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

शासन, प्रशासनाकडे मराठा समाजाने लेखी स्वरूपात आपल्या मागण्या मांडलेल्या आहेत. त्यामुळे सकल मराठा म्हणून कोणीही चर्चेला जाणार नाही. यासंबंधी मंत्रीमंडळासह विरोधीपक्ष नेत्यांची बैठक घेऊन शासनाने थेट निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

डॉ. आंबेडकरांनी दहा वर्षांसाठीच आरक्षण दिले होते. मात्र, शासनाने ते पुढची साठ वर्षे वाढविले. हे वाढविताना अथवा १९८९ ला अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट आणताना आमच्याशी चर्चा केली का? मग यावेळीही चर्चा न करता मंत्रीमंडळाची बैठक बोलावून थेट निर्णय घ्या, अशी मागणी करण्यात आली. पत्रकार परिषदेला प्रकाश जगताप, धर्मवीर कदम, नितीन बागल, अ‍ॅड. राम गरड, प्रकाश खंदारे, काळे, मनिषा राखुंडे, भारत कोकाटे, पी. के. मुंडे यांच्यासह सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

>>मराठा तो मराठाच - उदयनराजे

सातारा : ‘पाऊस असल्यावरच छत्री घेऊन आपण बाहेर पडतो, पाऊस नसताना कोणी छत्री उघडून घराबाहेर पडत नाही. ज्या काळात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची गरज होती, तो काळ फार जुना झाला. आता जमीन अस्मानाचा फरक झाला असून, जातीवाद संपुष्टात आलेला आहे. तसा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदाही संपुष्टात आला पाहिजे. कारण ‘मराठा तो मराठाच.. आमचा अंत पाहू नका’ असा पुनरुच्चार खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सातारा येथे मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांशी बोलताना केला. ‘मराठा खडा तो सरकारसे बडा. सातारा जिल्ह्यातील नेत्यांना लाज असेल तर त्यांनी उघडपणे मराठ्यांच्या मोर्चात सहभागी व्हावे,’ असे आवाहनही त्यांनी केले.
उदयनराजे म्हणाले, ‘कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत. त्यामुळे सर्वच समाजांना समानतेची वागणूक मिळायला हवी. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या माध्यमातून मराठा समाजावर अन्याय केला जात आहे. सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या भारतात या कायद्यामुळे लोक त्रासले आहेत. त्यामुळे सरकारला माझी विनंती आहे. लोकांचा उद्रेक केव्हाही होऊ शकतो, त्याला सरकार जबाबदार राहील. मात्र, त्याबाबत कुठलाही नेता उघडपणे पुढे येऊन बोलत नाही.’ 
>कोणाचीही फूस नाही
मराठा समाजाच्या वतीने काढण्यात येत असलेले मोर्चे कोणत्याही एखाद्या विशिष्ट समाजाविरोधात नाहीत. याबरोबरच हे मोर्चे स्वयंस्फूर्तीने काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा राष्ट्रवादीची फूस असण्याचा संबंध नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीचे उडविले जाणारे शिंतोडे बिनबुडाचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. शासनाकडे मराठा समाजाने लेखी स्वरूपात आपल्या मागण्या मांडलेल्या आहेत. त्यामुळे सकल मराठा म्हणून कोणीही चर्चेला जाणार नाही. यासंबंधी मंत्रिमंडळासह विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक घेऊन शासनाने थेट निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.
मराठा समाज मोर्चाबाबत पुण्यात बैठक
>पुणे : पुण्यामध्ये येत्या रविवारी होत असलेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चासंदर्भात पोलीस आणि मराठा समाजाच्या नेत्यांमध्ये सोमवारी आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला सह आयुक्त सुनिल रामानंद यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि समाजाचे नेते उपस्थित होते. मोर्चाच्या नियोजनापासून जिल्हाधिका-यांना निवेदन देण्यापर्यंतच्या कार्यक्रमाच्या नियोजनाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अंदाजे अडीच लाखांपेक्षा अधिक लोक या मोर्चात सहभागी होणार असल्याचे बैठकीमध्ये सांगण्यात आले. मात्र, यापेक्षाही अधिक संख्या येणार असल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. डेक्कन नदीपात्र ते विभागीय आयुक्त कार्यालया दरम्यान हा मोर्चा काढण्यात येणार असून नदी पात्रात पाणी सोडण्यात आल्यास पर्यायी व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. 
>भाजपाचा पाठिंबा - चंद्रकांत पाटील
कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाला भारतीय जनता पक्षाचा पाठिंबा असून, शासनही आरक्षण देण्यासाठी बांधील असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी येथे सांगितले. कोल्हापूरात होणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शासनाची बाजू मांडली. 
सध्या आरक्षणाबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, भाजपचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. ही न्यायालयीन प्रक्रिया होऊन पुढचा निर्णय होईपर्यंत आम्ही शासन म्हणून स्वस्थ बसलेलो नाही. आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला अधिक निधी देऊन मराठा युवकांना उद्योग व्यवसायासाठी अधिकाधिक कर्जपुरवठा कसा करता येईल यासाठी नियोजन सुरू आहे. मराठा समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देता येईल का, तसेच कमी व्याजाने शैक्षणिक कर्ज देण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. 
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत ते म्हणाले की, जातीय तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. म्हणूनच दोन्ही समाजातील नेत्यांनी एकत्रित बसून याबाबत चर्चा करून पुढील दिशा ठरवावी. 
>युतीकडून अपेक्षा असल्यानेच मोर्चे - प्रा. राम शिंदे 
पुणे : निष्क्रिय आघाडी सरकारच्या काळात आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, याची जनतेला खात्री होती. त्यामुळेच मराठी समाजाने आघाडी शासनाच्या काळात मोर्चे काढले नाहीत. युती सरकारवर त्यांचा विश्वास असून, आपले प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा असल्यानेच मराठा समाजाचे मोर्चे निघत आहेत, असा दावा जलसंपदामंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
कोपर्डी घटनेतील आरोपींना कठोर शिक्षा होण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. कोपडीर्तील ग्रामस्थ आणि पिडित कुंटुंबियांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. खटला द्रुतगती न्यायालयात चालविण्यात येणार असून सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नेमणूक केली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले