ईबीसी सवलती मृगजळ ठरण्याची शक्यता!

पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना कोणताच फायदा नाही; व्यावसायिक अभ्याक्रमांकडे विद्यार्थ्यांचे मन वळविण्याचे प्रयत्न

नितीन गव्हाळे
अकोला, दि. १४- शासकीय व खासगी महाविद्यालयांमध्ये उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षण घेणार्‍या आणि वार्षिक सहा लाख रुपयांपर्यंंत उत्पन्न असलेल्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांंना ५0 टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला. या निर्णयाचा कला विज्ञान व वाणिज्य शाखेतील पारंपरिक अभ्यासक्रम घेतलेल्या खुल्या व मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांंना कोणताच फायदा होणार नाही. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शासनाने एकंदर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडे विद्यार्थ्यांंना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे ईबीसी सवलत पारंपरिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांंसाठी मृगजळ ठरण्याचीच भीती व्यक्त होत आहे.
शासनाने सर्वच समाजातील विद्यार्थ्यांंना शुल्क परतावा देण्याचा निर्णय घेतला. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (ईबीसी) क्रिमिलेयरची र्मयादा वाढवून ६ लाख रुपयांपर्यंंत केली; परंतु या निर्णयामुळे अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये बीए, बीकॉम, बीएससी आणि एमएससी, एमए, एमकॉम, विधी या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांंना ईबीसी सवलतीचा कोणताच लाभ मिळणार नाही. हा लाभ केवळ व्यावसायिक अभ्यासक्रम अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शाखेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांंंना दिला जाणार आहे.
ईबीसी सवलत मिळत नसल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. कारण पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शुल्क जवळपास १५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांंना ईबीसी सवलतीचा कोणताच फायदा होणार नसल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम यासारख्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतात. त्यांना ईबीसी सवलत असूनही प्रयोगशाळा शुल्क व इतर शुल्क ७६0 रुपये शिक्षण शुल्क द्यावे लागते. शासन केवळ या विद्यार्थ्यांंंचे १२५ शुल्क भरते. त्यामुळे शासन निर्णयामुळे पारंपरिक अभ्यासक्रमाला शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांंंचा कोणता फायदा झाला, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

विद्यापीठ शुल्काचा अंतर्भाव नाही
विद्यापीठाचे प्रयोगशाळा शुल्क ८८५ रुपये आहे. यातील केवळ १२५ रुपये शुल्क शासन देते. ईबीसी सवलत असूनही विद्यार्थ्यांंंना उर्वरित ७६0 रुपये शुल्काचा भुर्दंंंड सहन करावा लागतो. तसेच विद्यापीठ शुल्क व इतर शुल्क ईबीसी सवलतीमध्ये मिळत नाही. तेही शुल्क विद्यार्थ्यांंंनाच भरावे लागते. मग शासन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांंंना कोणता दिलासा मिळाला, असा प्रश्न निर्माण होतो.

पर्यावरणशास्त्र विषयाला शुल्काचाही भुर्दंंड
शासनाने पर्यावरणशास्त्र हा विषय पदवी विद्यार्थ्यांंंना अनिवार्य केला आहे; परंतु ईबीसी सवलतीमध्ये त्याला शुल्कात सूट दिली नाही. परिणामी, पर्यावरणशास्त्र विषयासाठीचे शुल्क विद्यार्थ्यांंंना भरावेच लागते. वर्षातून दोनदा परीक्षा शुल्कही भरावे लागते. यातही विद्यापीठ शुल्क वाढ करते. तेव्हा त्याचा भुर्दंंंड ईबीसी सवलत घेणार्‍या विद्यार्थ्यांंंंना सहन करावा लागतो. हा कुठला न्याय आहे.

विद्यापीठ शुल्क वाढते ईबीसी सवलत कायमच !
राज्यातील सर्वच विद्यापीठ त्यांच्या शुल्कात दर दोन वर्षांंंनी १0 टक्के वाढ करतात; परंतु राज्य शासन मात्र ईबीसी सवलत शुल्क (१२५ रुपये) कधीच वाढ करीत नाही. वर्षानुवर्षांंंंपासून शासन केवळ ईबीसी सवलतीपोटी केवळ १२५ रुपये शुल्कच देते. उर्वरित विद्यापीठ शुल्काची रक्कम तर विद्यार्थ्यांंंंच्याच माथी मारली जाते.

फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांनाच लाभदायक
शासनाने व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यात शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्रनिकेतमध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांंंंना दरमहा निर्वाह भत्ता मिळेल; परंतु ज्या पारंपरिक अभ्यासक्रमाला विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने प्रवेश घेतात. त्यांना कोणतीच सवलत देण्यात आली नाही. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडे विद्यार्थ्यांंंंना आकर्षित करण्याचा शासनाचा एकप्रकारे हा प्रयत्न आहे.

नोंदणीकृत मजूर असतील तरच लाभ
शासनाने अल्पभूधारक शेतकरी आणि नोंदणीकृत मजुरांच्या मुलांना व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी निर्वाह भत्ता सुरू करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु राज्यामध्ये नोंदणीकृत मजुरांची संख्या अत्यंत कमी आहे. नोंदणी न झालेल्या मजुरांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. त्यामुळे नोंदणीकृत असलेल्या थोड्याथोडक्याच मजुरांच्या मुलांना योजनेचा लाभ मिळेल. उर्वरित मजुरांच्या मुलांना कोणताही लाभ होणार नाही.

सर्वाधिक विद्यार्थी ग्रामीण भागातील असून, ते पारंपरिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेतात. त्यामुळे शासनाने पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांंंंना सवलत द्यायला हवी. त्यांना अत्यंत तोकडी सवलत मिळते. त्यात वाढ केली पाहिजे.
- डॉ. सुभाष भडांगे, प्राचार्य
श्री शिवाजी महाविद्यालय.

कोणत्या विद्यार्थ्याला कितपत फायदा होईल, हे स्पष्ट होत नाही. महाविद्यालय विनाअनुदानित असेल किंवा अनुदानित असेल. यातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कात किती फरक पडणार आहे. त्यामुळे विषय अभ्यासाचा आहे.
- डॉ. जगदीश साबू, प्राचार्य
शंकरलाल खंडेलवाल महाविद्यालय.