चलन बंदीचा कृषी अर्थकारणावर परिणाम !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 16, 2016 03:11 AM2016-11-16T03:11:44+5:302016-11-16T03:11:45+5:30
सीमांत, अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहिनांची आर्थिक घडी विस्कटली!
राजरत्न सिरसाट
अकोला, दि. १५- ऐन रब्बीची पेरणी आणि खरीप पिकांचा काढणी हंगाम सुरू असताना सरकारने अचानक एक हजार, पाचशे रुपयांच्या नोटांचे विमुद्रीकरण केल्याने सीमांत, अल्पभूधारक शेतकरी तसेच भूमिहीन मजूर आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. एक हजार व पाचशेच्या नोटा बघून व्यवहार होत नसल्याने ६0 पेक्षा अधिक बाजारपेठेतील शेतमालाबाबतच्या अव्युत्पादनाची स्थिती निर्माण झाली आहे. कृषी क्षेत्राशी निगडित व्यवसाय कोलमडला असून, मागील पाच दिवसात भाजीपाला, धान्य बाजारातील पन्नास हजार कोटींच्यावर रोखीचे व्यवहार ठप्प पडल्याचा अंदाज अर्थ तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे.
राज्यातील ११ कोटींच्या लोकसंख्येत ग्रामीण भागात ७ ते ८ कोटी लोक ग्रामीण भाग, शहराला लागून राहतात. तर ४४ लाख शेतकरी बँकेचे खातेदार आहेत. या सर्वांचे व्यवहार जवळपास नगदी असतात. सध्या कापूस वेचणीचा हंगाम सुरू आहे. शेतमजूर, महिलांनी दिवसभर कापूस वेचल्यानंतर संध्याकाळी त्यांना रोख पैसे हवे असतात. रब्बीचा पेरणी हंगाम सुरू आहे. शेतकर्यांकडे बियाणे खरेदीसाठी पैसे नाहीत. ज्यांनी बियाणे खरेदी केले त्यांच्याकडे पेरणीच्या वेळी लागणार्या रासायनिक खतांसाठी पैसा नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये धान्य खरेदी कमी झाली असून, भाजीपाला, फळे खरेदी करण्यावर परिणाम झाले आहेत. एक हजार व पाचशेच्या नोटा बघून लोक व्यवहार करू शकत नसल्याने ग्रामीण भागात रोखीचे व्यवहार जवळपास ठप्प पडले आहेत.
विदर्भात जवळपास १ कोटी ४0 लाख लोक ग्रामीण भागात राहतात. मागील दहा वर्षांपासून पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे पिकांचे उत्पादन सातत्याने घटले आहे. परिणामी विदर्भातील कृषी विकासाचा दर शून्य वजा तीन म्हणजे नाहीच्या बरोबर आहे. समतोल प्रादेशिक विकास उच्चाधिकार समितीने त्यांच्या अहवालात हे अधोरेखित केलेले आहे. यावर्षी समाधानकारक पाऊस झाल्याने उत्पादनही समाधानकारक होत आहे; पण हे उत्पादन शेतकर्यांना घरीच ठेवावे लागत असल्याने शेतकरी आर्थिक विपन्नावस्थेत सापडला आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे भविष्यात उत्पादित धान्याचे दर कोसळतील, अशी शक्यता अर्थ तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे.विमुद्रीकरणामुळे शेतकर्यांची बँकेतील कर्ज प्रकरणे ठप्प पडली असून, सावकार पैसे द्यायला तयार नाहीत. भारतीय अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा अजूनही कायम आहे. भारतात अजूनही वित्तीय समावेशन झाले नाही. ही सर्व आव्हाने आहेत. दुसरीकडे धनादेशाद्वारे व्यवहार करा, असे सरकार सांगत असले तरी ५0 टक्केपेक्षा जास्त शेतकर्यांचे बँकेत खाते नाही. सध्या रब्बीचा हंगाम सुरू आहे; पण शेतकर्यांवर नोटा विमुद्रीकरणाचा प्रभाव जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी नोटांचा तुटवडा दिसून येत असल्याने शेतकर्यांनी पैसा आणायचा कोठून, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे येणार्या काही वर्षामध्ये जागतिक अन्नधान्याच्या किमती कमी होण्याचे संकेत जागतिक स्तरावर दिसून येत आहेत.
दरम्यान, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामार्फत शेतमालाच्या किमतीबाबत भरवसा व्यक्त केला गेला आहे. दीर्घकाळामध्ये नोटा विमुद्रीकरणाचे चांगले परिणाम दिसून येतीलही; मात्र अल्पकाळात शेतकर्यांना तोटा होऊ शकतो अशी शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.
राज्यात दररोज १00 कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार नगदीने
राज्यात दररोज १00 कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार नगदीने होतात; पण आता नोटा विमुद्रीकरणाचा चांगलाच परिणाम झाला आहे. बहुतांश शेतकर्यांचा भाजीपाला विकला गेला नाही, त्यामुळे या व्यवसायात दररोज ७0 कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार ठप्प झाले. ठोक बाजारातील भाजीपाला फेकून द्यावा लागला. लासलगाव, मनमाड, येवला या ठिकाणच्या बाजारात ही समस्या प्रकर्षाने दिसून आली.
काळ्य़ा पैशावर नियंत्रण बसेल
अर्थशास्त्रातील नोटांचे विमुद्रीकरण म्हणजे, शेतकरी हे पचवू शकले नाही तरीदेखील दीर्घकाळामध्ये काळा पैसा नियंत्रणाची ही नांदी आहे.
नोटा विमुद्रीकरणामुळे विदर्भातील शेतकर्यांचे जवळपास १५ हजार कोटींचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. कृषीशी निगडित व्यवहार कोलमडले आहेत. नगदी व्यवहार बंद पडल्याने शेतकरी आर्थिक विपन्नावस्थेत सापडला आहे.
- डॉ. शरद निंबाळकर,
माजी कुलगुरू ,डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.
नोटा विमुद्रीकरणामुळे काळा पैसा नियंत्रणाची नांदी ठरेल; पण सध्या त्याचे परिणाम शेती, शेतकरी आणि संबंधित बाजारपेठेवर झाले असून, राज्यातील ६0 पेक्षा अधिक बाजारपेठेत शेतमालाबाबतच्या अव्युत्पादनाची स्थिती निर्माण झाली आहे. दररोज १00 कोटींपेक्षा अधिक नगदी व्यवहारावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भविष्यात असा सामना करण्यासाठी शेतकर्यांना सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्यात वित्तीय समावेशन करणे गरजेचे झाले आहे.
- डॉ. उमेश घोडेस्वार,
पोस्ट डॉक्टरल फेलो, आयसीएसएसआर, नवी दिल्ली.
अर्थशास्त्र विभाग,श्री शिवाजी महाविद्यालय, अकोला.