‘जीएसटी’मुळे बदलणार आर्थिक समीकरणे

देशातील विविध राज्यांत व्यवसाय करताना भराव्या लागणाऱ्या कराच्या रकमेत तफावत आहे. पण १ जुलैपासून देशात एका वस्तूला ठरावीक कराची रक्कम आकारली जाणार

मुंबई : देशातील विविध राज्यांत व्यवसाय करताना भराव्या लागणाऱ्या कराच्या रकमेत तफावत आहे. पण १ जुलैपासून देशात एका वस्तूला ठरावीक कराची रक्कम आकारली जाणार असल्यामुळे, आर्थिक समीकरणात बदल होणार आहेत. ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएसटी) लागू होणार आहे. त्यामुळे करात सुसूत्रता येणार असल्याचे व्यावसायिकांना माहीत आहे, पण ‘जीएसटी’मुळे नक्की कोणते बदल होणार, याविषयी अनभिज्ञता असल्याचे मत सीए नरेश सेठ यांनी व्यक्त केले.
वेस्टर्न इंडिया रिजनल काउन्सिल आॅफ द इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंट्स आॅफ इंडिया आणि ‘लोकमत’ वृत्तपत्र समूहाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘वस्तू आणि सेवा कर’ याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘ज्ञान सत्रा’चे आयोजन करण्यात आले होते. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील आयसीएआय येथे सीए नरेश सेठ यांनी ‘वस्तू आणि सेवा करा’विषयी मार्गदर्शन केले. या सत्राला वेस्टर्न रिजन आयसीएआयचे अध्यक्ष सीए विष्णू अग्रवाल, सीए मनीष गाडिया, सीए कमलेश कोठारी आणि ‘लोकमत’चे सहायक उपाध्यक्ष विजय शुक्ला उपस्थित होते.
‘ज्ञान सत्रा’मध्ये बोलताना सेठ यांनी सांगितले, भारत हा जीएसटी लागू करणारा १६५ वा देश आहे. जगातील १६४ देशांनी या आधी जीएसटी लागू केला आहे. १ जुलैपासून देशातील २९ राज्यांत जीएसटी लागू होणार आहे, पण यामध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा समावेश नाही. जीएसटी लागू करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांनी खूप अभ्यास केला आहे. आत्तापर्यंत जीएसटी कौन्सिलच्या १३ बैठका झाल्या आहेत. श्रीनगरमध्ये १६ मे रोजी जीएसटी संदर्भातील एक बैठक होणार असून, यात नियमांची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर भरावे लागणारे विविध अप्रत्यक्ष कर बंद होणार असून, जीएसटीच भरावा लागणार आहे. यामुळे दुहेरी कर आकारणी बंद होणार आहे. सध्या उत्पादन केल्यावर १२.५ टक्के एक्साइज ड्युटी, १३.५ टक्के व्हॅट आणि महापालिका क्षेत्रात येणार असल्यास, ५.५ टक्के जकात भरावी लागते. आता जीएसटीमुळे १८ टक्के कर भरावा लागणार आहे.
जीएसटी कौन्सिलने जीएसटीमध्ये कराच्या मर्यादा ठरवून दिल्या आहेत. ०, ५, १२ ते १८, २८ टक्के यामध्येच कर आकारता येणार आहे. जीएसटी हा दुहेरी पद्धतीचा आहे. दोन राज्यांमध्ये होणारा व्यवहार आणि एका राज्यात होणारा व्यवहार यामध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. जीएसटीमुळे व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येईल, असे सेठ यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

अप्रत्यक्ष कर एकत्रित
जीएसटीमध्ये अप्रत्यक्ष कर एकत्रित होणार आहेत. त्यामुळे व्यवसायात बदल होणार आहेत. दरडोई उत्पन्नात २ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. जीएसटीमुळे पारदर्शकता वाढणार असून, त्याचा नक्कीच फायदा होणार आहे. - मनीष गाडिया, सीए

करात सुसूत्रता येणार
देशात जीएसटी लागू होणार हा मोठा बदल आहे. यामुळे देशातील आर्थिक समीकरणे बदलणार असून, त्याचा व्यवसायांवर नक्कीच फरक पडणार आहे, पण देशात जीएसटी लागू झाल्यावर करामध्ये सुसूत्रता येणार आहे. त्यामुळे व्यवहारातील, व्यवसायातील पारदर्शकता वाढणार आहे. - विजय शुक्ला, सहायक उपाध्यक्ष ‘लोकमत’

देशाच्या विकासाचा वेग वाढणार
जीएसटी आल्यामुळे देशाच्या विकासाचा वेग वाढण्यास मदत होईल. जीएसटीमुळे देशातील आर्थिक व्यवहारात होणाऱ्या बदलांविषयी जनजागृती करण्यासाठी, पश्चिम विभागाच्या आसीएआयतर्फे प्रत्येक आठवड्याच्या शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ५०० पेक्षा अधिक शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
- विष्णू अग्रवाल, सीए (अध्यक्ष, वेस्टर्न रिजन आयसीएआय)

जीएसटी लागू झाल्यावर सर्वच कर रद्द होणार नाहीत. तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या उत्पादन (एक्साइस ड्युटी), पेट्रोलियम (एक्साइस, व्हॅट), बेसिक कस्टम ड्युटी हे केंद्राकडून आकारले जाणारे कर राहाणार आहेत. त्याचबरोबर, राज्याकडून आकारले जाणारे दारू, पेट्रोलियमवरील कर, स्टॅम्प ड्युटी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोफेशनल कर, रस्ते, ‘मिनरल’ आणि लोकलमध्ये प्रॉपर्टी, करमणूक कर आणि ग्रामपंचायतीचे स्थानिक कर राहाणार आहेत.