शिखर बँक घोटाळा : शरद पवारांच्या आक्रमकतेमुळे ईडी बॅकफुटवर

निवेदन स्विकारण्याचा अधिकाऱ्यांकडे एकमेव पर्याय; पवार जाणार ईडीच्या कार्यालयात

- जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य मध्यवर्ती सहकारी शिखर बँकेच्या कथित कर्ज घोटाळ्यात संशयित आरोपी म्हणून नाव दाखल केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) काहीसे बॅकफुटवर आले आहे. पवारांनी स्वत:हून कार्यालयात हजर राहून आपल्यावरील आरोपाचा खुलासा करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे अधिकाऱ्यांसमोर या परिस्थितीला कसे सामोरे जायचे, याबाबत पेच निर्माण झालेला आहे.

चौकशीची कसलीही नोटीस न पाठविता स्वत: हजर राहिलेल्या व्यक्तीचा ईडी स्वत:हून जबाब नोंदवून घेवू शकत नाही, त्यामुळे पवार शुक्रवारी कार्यालयात हजर झालेच तर त्यांचे म्हणणे ऐकुन निवेदन स्विकारले जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, पवार यांच्या समर्थनासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जमण्याच्या शक्यतेने परिसरात मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅँकेतील २५ हजार कोटीच्या कथित घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या विशेष तपास पथकाकडून (एसआयडी) तपास सुरु होता. मात्र ईडीने सोमवारी अकस्मितपणे याप्रकरणी शरद पवार यांच्यासह त्यांचे पुतणे व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील , आनंद आडसुळ यांच्यासह ७० नेत्यांवर आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (मनी लॉड्रीग) प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्याने राज्यासह देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे. विधानसभा निवडणूकीची रणधुमाळी सुरु असताना ईडीने केलेल्या कारवाईबाबत विरोधकाबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषत: शरद पवार यांचा शिखर बॅँकेच्या व्यवहाराशी कागदोपत्री कसलाही संबंध नसताना केवळ याचिकेकर्त्यांच्या मागणीनुसार मुंबई पोलिसांनी नाव नोंदविले होते. मात्र ईडीने त्याबाबत कसलीही शाहनिशा न करता त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल केल्याने त्यांना टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. स्वत: पवार आपल्यावरील कारवाईने आक्रमक झाले असून कारवाई एकतर्फी असल्याचे दाखवून देण्यासाठी ईडीच्या कार्यालयात स्वत:हून हजर राहण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे या परिस्थिीतीला कसे सामोरे जायचे, याबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

काल पत्रकार परिषदेत ठरल्याप्रमाणे मी उद्या शुक्रवार, दिनांक २७ सप्टेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता, मुंबईतील ईडीच्या कार्यालयामध्ये तेथील अधिकाऱ्यांशी समक्ष चर्चा करण्यासाठी जात आहे.@MumbaiPolice@NCPspeaks

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 26, 2019

चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल केल्याने अडचण
वास्तविक एखाद्या संस्था, कंपनीतील आर्थिक अनियमितता, घोटाळ्यासंबंधी ईडीकडे तक्रार आली ,किंवा त्यांनी स्वत:हून त्याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर प्राथमिक चौकशी केली जाते. त्यामध्ये संबंधिताला बोलावून त्यांच्याकडून सर्व माहिती घेतली जाते, त्या चौकशीत जर संंबंधित व्यक्ती, संस्था, कंपनी दोषी आढळत असल्यास त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करुन रितसर कारवाई केली जाते. शिखर बॅँकेच्या घोटाळ्याबाबत दाखल गुन्ह्यामध्ये अशा प्रकारने कोणत्याही पद्धतीचा वापर झालेला नाही. शरद पवार वगळता अन्य नेते हे बॅँकेचे आजी-माजी संचालक व अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध आला आहे. मात्र पवारांच्या बाबतीत तसे काहीच नसल्याने त्याच्याविरुद्ध गुन्ह्याबाबत अधिकाºयांची अडचण झाली आहे.

..तरच पवारांविरुद्ध कारवाई शक्य
राज्य सहकारी बॅँकेच्या घोटाळ्याशी शरद पवार यांचा थेट कसलाही संबंध नसल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध चौकशीतून काहीच निष्पन्न होवू शकणार नाही, असे काही निवृत्त अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले. जर यासंबंधी गुन्हा दाखल असलेल्या एखाद्या आरोपींने गैरव्यवहाराची कबुली दिली,तसेच यामध्ये खटल्यात माफीचा साक्षीदार (अ‍ॅप्रुवर) होण्याची तयारी दर्शविली आणि त्याने पवारांच्या सुचनेनुसार व्यवहार झाल्याचा कबुलीजबाब दिल्यास शरद पवार अडचणीत येवू शकतात. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात इंद्राणी मुखर्जी हिने अशाच प्रकारे साक्ष दिल्याने काँग्रेसचे जेष्ठ नेते व माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याविरुद्ध कारवाई करणे शक्य झाले.मात्र सहकारी बॅँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी अशी परिस्थिती उदभविणे तुर्तास अशक्य असल्याने पवार यांच्यावरील कारवाई शक्यता धुसूर असल्याचे अधिकाºयांकडून सांगितले जात आहे.