ईडीने आस्थापनेवर छापा टाकलेला नाही

सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आमच्या कोणत्याही आस्थापनेवर छापा टाकलेला नसताना असे छापे घातले गेल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे

मुंबई : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आमच्या कोणत्याही आस्थापनेवर छापा टाकलेला नसताना असे छापे घातले गेल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. हा केवळ बदनामीचा प्रकार असून कोणत्याही तपासास सामोरे जाण्याची आमची तयारी आहे, असा खुलासा माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
एखाद्या इव्हेंटसाठी प्रायोजकत्व घेणे गुन्हा नाही. त्यांच्याशिवाय अनेक कंपन्यांकडून नाशिक फेस्टिव्हलसाठी देणग्या दिल्या होत्या. त्यात महिंद्रा, सारस्वत बँक, सिंडीकेट बँक यांचाही समावेश होता. इंडिया बूलला कालिना येथील भूखंड देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीचा आहे. त्याचा या प्रायोजकत्वाशी संबंध जोडणे हा तर्कदुष्ट प्रकार असल्याचे भुजबळ यांचे म्हणणे आहे.
नवी मुंबईतील बांधकाम प्रकल्पाबाबत समीर भुजबळ यांना विचारणा केली आहे. त्यानुसार आमच्या बांधकाम कंपन्या आहेत. मुंबईत आणि नवी मुंबईत इमारती बांधून त्यात फायदा सुध्दा मिळवला आहे. अनेक प्रकल्पात अनेकजण पैसे गुंतवतात. नको असेल तर पैसे परत नेतात. आकृती, डी.बी. रिएलिटी, काकटे यांनी या संदर्भात एकही पैसा दिलेला नाही. दुसऱ्याने दिले ते त्याचे शासकीय कॉन्ट्रॅक्ट मिळवण्यापूर्वीच परत नेले. तिसऱ्याने उशिरा पैसे नेले, असेही भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सदन हे प्रकरण झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेशी संबंधित आहे. के. एस. चमणकर यांना अंधेरी येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प करण्यासाठी तेथील झोपडपट्टीवासीयांनी नियुक्त केले होते. त्यांच्या प्रस्तावात २००४ सालापूर्वीच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने मंजुरीही दिली होती. त्या प्रकल्पातील थोड्या मोकळ्या जागेचा एफएसआय हा टीडीआरच्या स्वरुपात देऊन त्याचे मूल्य पैशाच्या स्वरूपात न घेता त्यातून शासकीय इमारती बांधून घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या पायाभूत समितीने मंजूर केला. या प्रस्तावसाठी द्यावयाचा टीडीआर नगरविकास विभागाने द्यायचा होता. त्याच्याशी आपला दूरान्वयेही संबंध नव्हता. आपण ना एफएसआय दिला ना टीडीआर दिला ना जमीन दिली. ना सरकारचे पैसे दिले कारण तो अधिकार माझा नव्हता. त्यासाठी मी पैसे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)