शिक्षण विभागाला ५० हजारांचा दंड

पदाचा गैरवापर करत शिक्षण विभागाचे उपसंचालक आणि शिक्षण निरीक्षकांनी त्यांना हवा तो मुख्याध्यापक नेमण्यासाठी शारदा विद्यामंदिर ट्रस्टवर दबाव आणला.

मुंबई : पदाचा गैरवापर करत शिक्षण विभागाचे उपसंचालक आणि शिक्षण निरीक्षकांनी त्यांना हवा तो मुख्याध्यापक नेमण्यासाठी शारदा विद्यामंदिर ट्रस्टवर दबाव आणला. ट्रस्ट चालवत असलेल्या तिन्ही शाळांवर प्रशासक नेमून ट्रस्टला नाहक त्रास दिल्याप्रकरणी, उच्च न्यायालयाने राज्याच्या शिक्षण विभागाला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. ज्या शिक्षिकेला मुख्याध्यापक करण्यासाठी उपसंचालक व निरीक्षक आग्रही होते, त्या शिक्षिकेलाही १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. दंडाची संपूर्ण रक्कम ट्रस्टला देण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला.
शारदाश्रमने केलेल्या याचिकेनुसार, ट्रस्टच्या तिन्ही शाळा विनाअनुदानित आहेत. शाळेला स्वायत्त आहे. शिक्षण विभागाने ट्रस्टच्या तिन्ही शाळांवर प्रशासक नेमण्याची बेकायदेशीर कार्यवाही केली, तसेच कानसे यांना १९८८ ते २००४ या काळात २८ मेमो बजावण्यात आले आहेत. त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांची मुख्याध्यापिका म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकत नाही.
न्या. आर. पी. सोंदुरबलदोटा यांनी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर राज्य सरकारची कृती बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले. ‘उपसंचालक आणि निरीक्षकांनी ट्रस्टवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. उपसंचालक आणि निरीक्षकांनी शाळेची तपासणी केली नाही, तर प्रशासतही नेमला. प्रतिवादी बेकायदेशीर कृत्य करतच राहिले आणि एका शिक्षण संस्थेला टाळू शकणारा खर्च (कोर्टाचा खर्च) करण्यास भाग पाडले,’ असे म्हणत न्या. सोंदुरबलदोटा यांनी शिक्षण विभाग, उपसंचालक आणि शिक्षण निरीक्षकांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. (प्रतिनिधी)