शिक्षणाधिकारी आता रडारवर

३२ शिक्षकांनी विविध विद्यापीठांतून बोगस पदव्या मिळवून त्याआधारे नियम बाह्य वेतन वाढ व पदन्नोत लाटल्या प्रकरणीचे पडसाद पावसाळी अधिवेशनात उमटले आहेत.

वसई : वसई तालुक्यातील जिल्हा परिषदशाळेच्या १३२ शिक्षकांनी विविध विद्यापीठांतून बोगस पदव्या मिळवून त्याआधारे नियम बाह्य वेतन वाढ व पदन्नोत लाटल्या प्रकरणीचे पडसाद पावसाळी अधिवेशनात उमटले आहेत. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्राप्त होऊन सव्वा महिना उलटूनही दोषी शिक्षकांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांविरोधात सीआयडी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
वसईतील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील १३२ शिक्षकांनी राजतील व राजबाहेरील विविध विद्यापिठातून बोगस पदव्या मिळवताना नियमानुसार आवश्यक रजा शाळेतून घेतलेली नाही. सदर शिक्षक एकाच वेळी शाळेत कामावरही हजर असताना त्याचवेळी ते बीएड व बी.पीएड. या अभसक्रमाच्या परिक्षा देत असल्याचा घोटाळा वसईचे भाजपा अध्यक्ष मारुती घुटुकडे यांनी उजेडात आणला होता. याप्रकरणी वसईच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवाल जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठवला आहे. मात्र, त्यावर जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.
या प्रकरणावर पावसाळी अधिवेशनात हे प्रकरण खरे आहे का? असा प्रश्न सदस्यांकडून विचारण्यात आला असता. त्यावर अशंत: खरे असे अपूर्ण व अस्पष्ट उत्तर देण्यात आले आहे. याप्रकरणी दोषी विरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली? या दुसऱ्या प्रश्नावर १३ जुन २०१६ रोजी कारवाईसाीठी प्रस्ताव पालघर जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर केल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे. मात्र कारवाईस विलंबनाची कारणे का? या तिसऱ्या प्रश्नावर निरंक असे उत्तर देण्यात आले आहे. यावरुन घोटाळ्या प्रकरणी कारवाई करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे घुटुकडे यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)
>दोषी शिक्षकांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार
या प्रकरणी आधी देण्यात आलेल्या दोषी शिक्षकांची संख्या १३२ वरुन नंतरच्या यादीत १२६ दाखवण्यात आली आहे. सहा नावे कशी वगळली गेली? बीपीएड हा शारिरीक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम विद्यालयात न जाता व शाळेतून रजाही न घेता कसा पूर्ण झाला? कार्यालयाकडून अहवालात देण्यात आलेल्या यादीत कोणत्याही मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखाचे नाव नाही. मग ते पदवीधर नाहीत का? अशा प्रश्नांचा खुलासा चौकशी अहवालात झालेला नाही.
अहवाल येऊन ४५ दिवस उलटल्यावरही पाच महिने चाललेल्या या प्रकरणात सतत वेळ काढूपणा अवलंबण्यात येत असल्याने जिल्हा परिषदेच शिक्षणाधिकाऱ्यांविरोधात सीआयडी चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी घुटुकडे यांनी केली आहे. शिक्षकांनी फसवणूक केल्याने त्यामुळे त्यांचवर तातडीने कारवाई होणे गरजेचे असताना शिक्षणाधिकारी दोषी शिक्षकांना पाठिशी घालण्याचे काम करीत असल्याचा घुटुकडे यांचा आरोप आहे.