अंतर्गत गुण सूज की वास्तव?

दहावीची परीक्षा आपल्याकडे प्रतिष्ठित समजली जाते. या परीक्षेत विद्यार्थ्याला अपयशाला सामोरे जावे लागणे म्हणजे त्या विद्यार्थ्याला शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रवाहाबाहेर फेकणे होय. जे झाले ते अक्षम्यच आहे. विनाचर्चा अंतर्गत गुण बंद करणे हा सर्वात घातक निर्णय होता. याला क्षमा मिळू शकणार नाही.

- जालिंदर देवराम सरोदे

अचानक सरकारने व राज्य मंडळाने एसएससीच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाला शिक्षक भारतीच्या माध्यमातून आम्ही विरोध केला आहे. शिक्षणमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला. या निर्णयाची दाहकता व विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होणारे दुष्परिणाम हे आम्ही त्यांना लेखीही कळवले. परंतु शिक्षणमंत्र्यांनी व राज्य मंडळाने आमची भूमिका अव्हेरली. सुमारे चार लाख विद्यार्थी सरकारी धोरणामुळे नापास झाले. यावर सरकार काही बोलायला तयार नाही. राज्य मंडळाचे जे विद्यार्थी पास झाले आहेत त्यांना नामांकित कॉलेजेसमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. इतर बोर्डांपेक्षा राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना किमान पाच ते दहा टक्के गुण कमी मिळालेले आहेत. त्यामुळे नामांकित, अनुदानित ज्युनिअर कॉलेजेसमध्ये इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतील. राज्य बोर्डाची कॉलेजेस असूनही राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकणार नाही. सरकारने यावर कोणताही विचार न करता नामांकित कॉलेजमधील विद्यार्थी संख्या वाढविण्यास परवानगी दिली. ही वाढलेली विद्यार्थी संख्या ही विनाअनुदानित तुकड्यांची असेल. या वाढलेल्या विद्यार्थी संख्येमध्येसुद्धा इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाचा मोठा वाटा असेल. कारण त्या मुलांचे गुण जास्त आहेत. मग सरकारने जागा वाढवून काय मिळवले? उलट इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी नापास झाल्यामुळे अकरावीला प्रवेश कमी होणार आहेत. त्यातच सरकारने नामांकित कॉलेजची विद्यार्थी संख्या वाढवल्यामुळे साहजिकच छोटी अनुदानित ज्युनिअर कॉलेजेस बंद पडतील. त्यांना विद्यार्थी मिळणार नाहीत. या कॉलेजेसवर शिकवणारे शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना मात्र पैसे भरून विनाअनुदानित तुकड्यांवर प्रवेश घ्यावे लागणार आहेत. शिक्षण विभागाचा हा सावळा गोंधळ आहे.

‘निकाल कमी लागल्यामुळे मार्कांची सूज कमी झाली व खरी गुणवत्ता समजली आहे,’ असा आनंद तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त करणे यापेक्षा वाईट काय असू शकते? दहावीत नापास झालेले विद्यार्थी पुढे आत्मविश्वासाने शिक्षण घेऊ शकतात का? उलट ही मुलं शिक्षण व्यवस्थेच्या बाहेर फेकली जातील. नापास होणे ही फार भयंकर बाब आहे, अशी समाजात धारणा असते. प्रत्येक मूल स्वतंत्र असते, प्रत्येक मुलाची क्षमता वेगळी असते. काही मुलांना लिहिता येत नाही, पण ते तोंडी परीक्षेत सहजगत्या बोलतात. काही मुलांची मातृभाषा ही वेगळी असते. केवळ पाठांतरावर/स्मरणावर, लेखनकौशल्य तपासून मुलांना नापास ठरवता येणार नाही. एवढ्या मोठ्या परीक्षेला सामोरे जाताना विद्यार्थी घाबरतात. काही मुले आजारी पडतात. त्यामुळे वर्षभर मेहनत करूनही विद्यार्थी लेखी पेपर लिहू शकत नाहीत. अशा वेळी त्यांचे वर्षभरातच मूल्यमापन करणारे अंतर्गत गुण मुलांना उपयोगी येतात.

राज्य मंडळाच्या अंतर्गत गुणांच्या परीक्षा पद्धतीत काही दोष असतील तर ते दोष जरूर दूर केले पाहिजेत. त्यात जास्तीत जास्त वस्तुनिष्ठता आणायला हवी. जर आपण सीबीएसई किंवा आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे दहावीचे गुणपत्रक पाहिले तर त्यामध्येसुद्धा अंतर्गत गुणांची खैरात केलेली आपणाला दिसून येईल. केवळ खोट्या गुणवत्तेच्या नावाखाली लाखो विद्यार्थ्यांचे आयुष्य मंडळाने उद्ध्वस्त करू नये. आपल्या राज्य मंडळाने व शिक्षणमंत्र्यांनी कोणतीही चर्चा न करता, समिती गठित न करता असा निर्णय घेणे हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभनीय नाही. आता तरी नवीन नियुक्त झालेले शालेय शिक्षणमंत्री हे अंतर्गत गुण पूर्ववत करतील. इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना स्टेट बोर्डाच्या कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी त्यांच्या विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात कोटा देतील व राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढतील, अशी आशा आपण ठेवण्यास हरकत नाही ना! कारण हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचा प्रश्न आहे व तो तेवढ्याच साकल्याने आणि जबाबदारीने सोडवायला हवा . जे झाले ते झाले पण पुढे मात्र ही निरगाठ सोडवली जाईल हीच अपेक्षा!
(लेखक शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख कार्यवाह आहेत)