ढगाळ वातावरणाचा आरोग्यावर परिणाम

चऱ्होली येथे गेल्या १५ दिवसांपासून चिकनगुनियाच्या साथीने थैमान घातल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत, तर दुसरीकडे निगडी-प्राधिकरण परिसरामध्ये देखील साथीच्या आजाराचे रुग्ण आढळून येत आहेत

तानाजी पोवार ल्ल कोल्हापूर
महिन्यापूर्वी मोठ्या धूमधडाक्यात सुरू झालेली शहरातील ‘अतिक्रमण हटाव’ मोहीम अचानक थांबली. तर्क-वितर्क बांधले गेले. काही पदाधिकारी आणि नगरसेवकांचे दबावतंत्र तसेच सक्षम अधिकाऱ्यांअभावी मोहीम थांबली, नव्हे थांबविली. अधिकारी केबिन्समध्ये बसून फक्त आॅर्डर सोडतात; प्रत्यक्ष जागेवर कोणीही फिरकत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनीही मोहिमेतून अंग काढून घेतले. शहरात पथकाने हटविलेल्या केबिन्स पुन्हा थाटात, त्याच जागी उभारल्या. फेरीवाले, केबिनधारक रस्त्यावर उतरल्याने अपुरे पडू लागले आहेत.
महापालिकेतील काही वजनदार पदाधिकारी, नगरसेवकांंच्या आशीर्वादानेच शहरातील रस्ते, फुटपाथवर फेरीवाल्यांची अतिक्रमणे वाढत आहेत. त्यामुळे रस्ते अपुरे पडून बेशिस्त वाहने उचलण्याचा शहर वाहतूक शाखेचा धंदा मात्र जोमात सुरू आहे. महिन्यापूर्वी अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम सुरू झाली अन् आठवड्यानंतर ती थांबली. मोहिमेतील यंत्रणा म्हणे, नालेसफाईसाठी अन् वृक्षारोपणाचे खड्डे पाडण्यासाठी वळविली. अतिक्रमण विभागाने तावडे हॉटेल चौक ते शिवाजी पूल, सायबर चौक ते संभाजीनगर पेट्रोलपंप याशिवाय अन्य दोन ठिकाणी किरकोळ प्रमाणात मोहीम राबविली, बस्स!
खासगी कंपनीच्या सर्व्हेनुसार शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या ही सुमारे ६००० इतकी नोंदविली; पण अतिक्रमण विभागाच्या सर्व्हेक्षणानुसार शहरात अवघे ४००० फेरीवाले असून यापूर्वीच्या सर्वेक्षणात फेरीवाल्यांचा आकडा फुगविल्याचे स्पष्ट झाले. फेरीवाले कृती समितीने शहरात सुमारे १२ हजार फेरीवाले असल्याचे सांगितले आहे व आहे त्याच ठीकाणी पुर्नवसणाची त्यांची मागणी आहे.
प्रभावीपणे मोहीम राबविण्याची गरज
४यापूर्वी तत्कालीन आयुक्त राजगोपाल देवरा, विजय सिंघल, उपायुक्त संजय हेरवाडे यांनी अतिक्रमण हटाव मोहीम सक्षमपणे राबविली होती. त्यावेळी या अधिकाऱ्यांनी मोहीम सुरू करताना स्वत:सह सर्व कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल बंद ठेवण्यास सांगून मोहीम फत्ते केली.
४पण सध्याचे अधिकारी हे बैठक बोलावून फक्त आदेश सोडतात, प्रत्यक्ष मोहीम राबविताना ते कधीही कारवाईस्थळी फिरकत नाहीत, तर अनेक अधिकाऱ्यांचे मोबाईल स्विच आॅफ असतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुरेसे प्रोत्साहन व पाठबळ मिळत नाही.
पुन्हा केबिन्स थाटल्या
गेल्या महिन्यात अतिक्रमण विभागाने अतिक्रमित केबिन्स हटविल्या; पण काही दिवसांत पुन्हा त्याच ठिकाणी पुन्हा आहे त्याच केबिन्स थाटल्या. अनेक केबिन्स उभारण्यासाठी काही नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांचे पाठबळ मिळाले आहे.
पोलिस संरक्षण मिळण्यातअडचण
अतिक्रमण विभागातील अधीक्षक दर्जाचे अधिकारीपद गेली सात वर्षे रिक्त आहे. मोहीम राबविताना पोलिस संरक्षण मागणीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सहीचे पत्र द्यावे लागते; पण सक्षम अधिकारी नसल्याने हे पत्र देताना अडचणी येत असल्याने पोलिस संरक्षण मिळत नसल्याचे अनेक वेळा दिसून येते.
सात वर्षे प्रमुखपद रिक्त
अतिक्रमण विभागाचे प्रमुखपद हे अधीक्षक दर्जाचे पद आहे. गेली सात वर्षे हे पद रिकामेच आहे. या पदावर मलई मिळत नसल्याने अधिकारी येण्यास फारसे इच्छुक नाहीत. त्यामुळे या पदाचा गाडा कनिष्ठ लिपिक पंडितराव पोवार हेच सांभाळत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या पदावर सक्षम अधिकारी यावेत यासाठी कधीही प्रयत्न केले नाहीत.
काय करणे आवश्यक
४विभागास सक्षम अधिकारी नियुक्ती
४चारही विभागीय कार्यालयांनी टप्प्याटप्प्याने मोहीम राबवावी
४चारही विभागीय कार्यालयांतील अधिकारी व त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून कारवाईचा आराखडा तयार करून कारवाई करावी
४अतिक्रमण काढल्यानंतर त्या जागेवर पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही त्याकडे लक्ष देण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती आवश्यक.
४न्यायालयात अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याने अनेक खटले विरोधात जातात.