कार्यक्षम अधिकाऱ्यास बदलीची बक्षिसी!

अन्न व औषध प्रशासनातील गैरव्यवहार उघडकीस आणणारे दक्षता विभागाचे सहआयुक्त हरीश बैजल यांची बदली करून एफडीएमधील अधिकाऱ्यांच्या टोळीला अभय देण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

अतुल कुलकर्णी / मुंबई
अन्न व औषध प्रशासनातील गैरव्यवहार उघडकीस आणणारे दक्षता विभागाचे सहआयुक्त हरीश बैजल यांची बदली करून एफडीएमधील अधिकाऱ्यांच्या टोळीला अभय देण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
एप्रिल २०१६ मध्ये सोलापुरातील एव्हॉन कंपनीच्या तपासणीत सापडलेल्या दोन हजार कोटींच्या इफेड्रीन प्रकरणी दक्षता विभागाचे सहआयुक्त बैजल यांनी ‘एफडीए’तील ७ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवून त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र, त्यांच्या अहवालानुसार कारवाई करण्याऐवजी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांच्या कार्यालयाने सहआयुक्तांना अशी कृती करता येते की नाही, अशी विचारणा विधि व न्याय विभागाकडे केली. शिवाय, विधि विभागाला अर्धवट माहिती दिली गेली. पुढे अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांचे मत मागवले गेले. त्यावर सहआयुक्तांची कृती योग्य नसली तरी अधिकारी दोषी नाहीत असे म्हणता येणार नाही, असा अभिप्राय विधि व न्याय विभाग आणि एजींनी दिला. मात्र त्यावरही विभागाने पुढे काहीच कारवाई केली नाही.
कोडीन फॉस्फेट प्रकरणातही ५ अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यास शासनाने आॅक्टोबर २०१६ मध्ये मंजुरी दिली, पण त्या प्रकरणातही आयुक्त हर्षदीप कांबळे आणि मंत्री कार्यालयाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. सप्टेंबर २०१६ मध्ये बैजल यांनी आस्थापना शाखेची तपासणी केली व अहवाल आयुक्तांना दिला. त्यावरही कारवाई करण्याऐवजी आयुक्तांनी ज्या आदेशांच्या आधारे बैजल यांनी ही तपासणी केली तो आदेशच रद्द करून टाकला आणि तपास अधिकाऱ्यालाही बदलले.
बैजल यांनी केलेल्या तपासणीत ३७ प्रकरणांमध्ये गंभीर गैरप्रकार आढळून आले असताना आयुक्तांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, याबाबत ‘सोसायटी फॉर द अवेअरनेस आॅफ सिव्हिल राइट्स’चे यजुर्वेदी राव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह तत्कालीन मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, के.पी. बक्षी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. पण त्याचेही पुढे काहीच झाले नाही. उलट चांगले काम करण्याचे बक्षीस म्हणून दक्षता विभागाचे सहआयुक्त बैजल यांचीच बदली केली गेली. या प्रकारामुळे हे सरकार तरी चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एसीबीचे सापळे वाढले!-
ज्या न्या. लेन्टीन यांच्या शिफारशीमुळे एफडीएमध्ये दक्षता सहआयुक्त हे पद निर्माण झाले त्याचे अस्तित्वच संपवून टाकण्याचा प्रकार एफडीएमध्ये घडत आहे. याचे परिणामही आता दिसत आहेत.
२००१ ते २०१७ या काळात एफडीएचे २७ अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडले. त्यापैकी तब्बल ९ अधिकारी हे हर्षदीप कांबळे आयुक्त झाल्यानंतर म्हणजे जानेवारी २०१५ ते २०१७ या काळात सापडलेले आहेत. हे प्रमाण ३३ टक्क्यांच्या आसपास आहे.