शाळांना आयएसओ दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न

पुणे, अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लोकसहभागातून सुमारे दोन ते तीन कोटी रुपयांचा निधी उभा करून शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.

पुणे : पुणे, अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लोकसहभागातून सुमारे दोन ते तीन कोटी रुपयांचा निधी उभा करून शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. त्यामुळेच पुणे विभागात राज्यातील सर्वाधिक आयएसओ मानांकन मिळविणाऱ्या शाळा आहेत. पुढील वर्षभरात विभागातील अधिकाधिक शाळांना आयएसओ दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षण विभागाच्या दृष्टीने एक प्रकारे काटेरी मुकुट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकपदाचा कार्यभार स्वीकारून रामचंद्र जाधव यांनी १७ एप्रिल २0१६ रोजी एक वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण केला. या निमित्ताने जाधव यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला.
जाधव म्हणाले, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमांच्या माध्यमातून पुणे, अहमदनगर व सोलापूर या तीन जिल्ह्यांमधील शासकीय व खासगी शाळांची गुणवत्ता वाढविण्याचे, तसेच पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील अकरावी आॅनलाईन प्रवेशप्रक्रिया पारदर्शकपणे करण्याचे आव्हान पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर असून, त्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊले उचलली जात आहेत.
पुणे विभागातील जिल्हा परिषद व पालिकेच्या शाळांबरोबरच खासगी मराठी माध्यमाच्या शाळांकडे विद्यार्थी पाठ फिरवत आहेत. प्रत्येकाला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत प्रवेश हवा आहे. केवळ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतूनच विद्यार्थ्याला चांगले करिअर करता येऊ शकते हा समज दूर करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, संस्थाचालक या सर्वांचे प्रश्न जाणून घेऊन शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायद्याच्या चौकटीत राहून हे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे नमूद करून जाधव म्हणाले, शिक्षकांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याबाबत शासनाकडून राबविल्या जात असलेल्या विविध योजना व उपक्रमांमध्ये तीनही जिल्ह्यातील शिक्षकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावे, याची काळजी घेतली जात आहे.
शुल्क नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला असून, शासनाकडून विभागीय समित्यांची स्थापना करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, काही शाळांकडून नियम डावलून शुल्कवाढ केली जात असल्याचे पालकांच्या तक्रारींवरून दिसून येत आहे. एमआयटी, युरो स्कूलसारख्या शाळांवर कायदेशीर कडक कारवाई केली जात आहे. पालकांची पिळवणूक होऊ नये आणि शाळांनी सुद्धा कायद्याप्रमाणे शुल्क आकारता यावे यासाठी शाळा व पालकांशी एकत्रित संवाद साधून प्रश्न सोडविले जात आहेत.
गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत कायम विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतांबाबत कार्यशाळा घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडविण्यात आले. शाळांनी सहलींचे नियोजन कसे करावे, याबाबत सर्वांची मते विचारात घेऊन नियमावली तयार केली. शिक्षणमंत्री यांनी विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत दिलेल्या आदेशानुसार शाळांची तपासणी करून काही शाळांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या असून, मुख्याध्यापकांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शाळा डिजिटल करण्यात आल्या, असेही जाधव यांनी सांगितले.
आंदोलने, मोर्चे, सुनावण्या, संचमान्यता, अकरावी प्रवेश, आरटीई प्रवेश, शाळांच्या शुल्कवाढीमुळे पालकांचा होणारा संताप आदींमुळे शिक्षण उपसंचालक कार्यालय नेहमीच चर्चेत राहते. मात्र, पुणे विभागाने राज्यात सर्वप्रथम कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या आॅनलाईन संचमान्यतेची प्रक्रिया सुरू केली. सर्व विद्यार्थ्यांना अकरावीत गुणवत्तेनुसार प्रवेश घेता यावा त्यासाठी सहा प्रवेश फेऱ्या घेण्यात आल्या. अशा चांगल्या गोष्टीही केल्याचे जाधव यांनी नमूद केले.