वन कॉईन प्रकरणात अठरा जणांना अटक
By admin | Published: April 25, 2017 02:07 AM2017-04-25T02:07:27+5:302017-04-25T02:07:27+5:30
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आॅनलाइन गुंतवणूक करणाऱ्या वन कॉईन कंपनीच्या अठरा एजंटांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आॅनलाइन गुंतवणूक करणाऱ्या वन कॉईन कंपनीच्या अठरा एजंटांना पोलिसांनी अटक केली आहे. जुईनगर येथील सेमिनारमध्ये उपस्थित नागरिकांना त्यांच्याकडून झटपट श्रीमंतीचे आमिष दाखवले जात असताना पोलिसांनी छापा टाकला होता. यावेळी ताब्यात घेतलेल्यांकडे केलेल्या चौकशीत सदर कंपनीकडे भारतात आर्थिक व्यवहार करण्याची कसलीही परवानगी नसल्याचे समोर आले आहे.
विदेशात स्थापन झालेल्या वन कॉईन या आॅनलाइन एमएलएम कंपनीचे सेमिनार शहरात होत असल्याची माहिती नवी मुंबई पोलिसांना मिळाली होती. यानुसार पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, सह आयुक्त मधुकर पांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखा उपआयुक्त दिलीप सावंत यांनी विविध पथके तयार करून जुईनगरमधील बन्ट हॉलमध्ये सेमिनार सुरू असताना छापा टाकला. या कारवाईत अठरा जणांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्या इतरही साथीदारांचा शोध सुरू असल्याचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी सांगितले. अटक केलेल्यांच्या विरोधात नेरुळ पोलीस ठाण्यात प्राईझ चीट्स अँड मनी सर्क्युलेशन स्किम (बॅनिंग) अॅक्ट १९७८ च्या कलम ३ व ४ नुसार तसेच इतर कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामध्ये बाबासाहेब पाटील (३७), शिवनारायण केवट (३४), निमेश माणिक (३४), रवींद्र गोखले (४९), यशवंत चौगुले (५२), अतुल दिघे (५४), सुरेश लहाणे (५२), रमेश गुप्ता (३९), सुनील यादव (२८), छगन कुमावत (२४), मोहमद हुसेन गफुर खान (२०), प्रवेश गुप्ता (३६), दुधनाथ बरसाती (५०), मनोज मोदी (३३), प्रीतम पाटील (३४), सुलतान खान (५३), भूपेंद्रसिंग कांत (५६) व जगदीश पुरी (३६) यांचा समावेश आहे. वन कॉईनमध्ये गुंतवणूकदारांना प्रवृत्त करण्यासाठी ठिकठिकाणी सेमिनार घेतले जात आहेत. या कंपनीचे मुख्यालय बल्गेरीया देशात असून त्यांचे जाळे अनेक देशांमध्ये पसरले आहे. मात्र त्यांच्याकडून फसवणुकीची अधिक शक्यता असल्यामुळे काही देशांनी यावर बंदी घातलेली आहे. कंपनीच्या एजंटकडून प्रत्येक जिल्हा व तालुका स्तरावर सेमिनार घेतले जात आहेत. त्या माध्यमातून नागरिकांना मोठा नफा असल्याचे आमिष दाखवले जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या क्रिप्टो चलनावर आधारित गुंतवणूक करून घेणाऱ्या या एमएलएम कंपनीकडे भारतात आर्थिक व्यवहारासाठी आरबीआयचा अथवा इतर कोणाचाही परवाना नाही. त्यामुळे गुंतवणुकीच्या माध्यमातून संभाव्य कोट्यवधीची फसवणूक टाळण्यासाठी ही कारवाई केल्याचेही आयुक्त नगराळे यांनी सांगितले. तर अद्यापपर्यंत ५२ लाख ३६ हजारांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. (प्रतिनिधी)