राजकारणात इतिहासजमा झाले म्हणणाऱ्यांना उत्तर, एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केली भावना

Eknath Khadse : विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना महाविकास आघाडी सरकारने पाठविलेल्या यादीत खडसे यांचेही नाव होते.

मुंबई : ऐन विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपने नाकारलेली उमेदवारी, ईडीसह तपास यंत्रणांचा ससेमिरा आणि राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वाची अनिर्णित राहिलेली यादी, एकेकाळी भाजपचे राज्यातील पहिल्या फळीत राहिलेले नेते एकनाथ खडसे अलीकडच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आले. जवळपास तीन वर्षानंतर विधान परिषदेच्या माध्यमातून त्यांचे राजकीय पुनर्वसन होत आहे.

‘खडसे  इतिहासजमा झाले आहेत म्हणणाऱ्यांना उत्तरे मिळाली’, अशा शब्दात खडसे यांनी गुरुवारी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 
एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. भाजपने माझ्यावर अन्याय केला.  परंतु, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष  शरद पवार यांनी विश्वास दाखवत मला संधी दिली. खडसे राजकारणातून इतिहासजमा झाले म्हणणाऱ्यांना उत्तरे मिळाली, असे सांगतानाच या निवडणुकीत आपला विजय होईल, असा विश्वासही त्यांनी बोलून दाखविला. 

विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना महाविकास आघाडी सरकारने पाठविलेल्या यादीत खडसे यांचेही नाव होते. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून त्यांचे नाव पाठविण्यात आल्याची चर्चा होती. मात्र, राजभवनाने या यादीवर अद्याप मान्यतेची मोहोर उठविली नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी प्रवेशानंतरही खडसे यांचे पुनर्वसन रखडले होते. अखेर आता विधान परिषदेच्या माध्यमातून त्यांच्या आमदारकीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.

विधानभवनात खडसे-महाजन भेट
भाजपमधून राष्ट्रवादीत आलेले एकनाथ खडसे आणि भाजपचे गिरीश महाजन यांच्यातील राजकीय वैर अलीकडच्या काळात वारंवार दिसून आले. दोन नेत्यांनी एकमेकांवर जाहीर टीकाही केली. मात्र, गुरुवारी विधान मंडळात योगायोगाने हे दोन्ही नेते एकमेकांसमोर आले. तेव्हा हसऱ्या चेहऱ्याने सामोरे जात दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना अभिवादन केले. यावेळी खडसे  यांचा हात महाजन यांच्या खांद्यावर विसावला होता. तर, महाजन यांनी नमस्कार करत खडसेंना शुभेच्छा दिल्या. अवघ्या अर्धा मिनिटांच्या या भेटीची विधानभवनात चांगलीच चर्चा रंगली होती. खडसे आपला अर्ज भरण्यासाठी तर महाजन हे भाजपच्या उमा खापरे यांचा अर्ज भरण्यासाठी विधान मंडळात होते.