NCP slams Shinde Fadnavis: "फक्त पोकळ घोषणा करण्यापलीकडे शिंदे-फडणवीस सरकारला काहीच येत नाही"

आणखी एक प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातून गेल्यानंतर राष्ट्रवादीची सरकारवर टीका

NCP slams Eknath Shinde Devendra Fadnavis Govt: राज्यात नवीन उद्योग उभारण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरू असतानाच केंद्राकडून ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन मिळविण्याच्या आठ राज्यांच्या स्पर्धेत महाराष्ट्र माघारला आहे. ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन मिळवण्यात मध्य प्रदेशच्या औद्योगिक विकास महामंडळाने बाजी मारली असून याबाबतचे केंद्र सरकारने मध्य प्रदेश सरकारला पाठवलेले पत्र ‘लोकमत’च्या हाती लागले आहे. बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाईस पार्कनंतर ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोनही त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हातून गेला आहे. यासंदर्भात खुलासा करताना शिंदे फडणवीस सरकारने यासाठी आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारला दोषी ठरवले आहे. पण राष्ट्रवादीकडून मात्र आताच्या सरकारवरच तोफ डागण्यात आली आहे.

"राज्यातील एक-एक प्रकल्प राज्याबाहेर जात असून ते थांबवण्यात शिंदे-फडणवीस सरकार अपयशी ठरले आहे. फक्त पोकळ घोषणा करण्यापलीकडे शिंदे-फडणवीस सरकारला काहीच येत नाही," अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादीचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली. "वेदांता फॉक्सकॉनसारखा प्रकल्प राज्याबाहेर घालवल्यानंतर आता आणखी एक ऊर्जा उपकरण निर्मिती प्रकल्प मध्यप्रदेशमध्ये गेला. महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर एक-एक प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. वेदांत फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, बल्कड्रग पार्क आणि आता ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन हा देखील प्रकल्प राज्याबाहेर जात आहे. हे सर्व प्रकल्प थांबवण्यामध्ये शिंदे-फडणवीस सरकार अपयशी ठरले आहे. राज्यात रोजगार कसा निर्माण करणार याचं उत्तर मुख्यमंत्री किंवा उद्योगमंत्री यांच्याकडे सध्यातरी नाही. राज्याला औद्योगिक विकास वाटेवर कसे आणणार आणि नवीन प्रकल्प राज्याबाहेर का गेला याचंही उत्तर शिंदे-फडणवीस यांनी जनतेला द्यायला हवे," अशी मागणीही महेश तपासे यांनी केली आहे.

वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा-एअरबस हे प्रकल्प गुजरातला गेल्याने आधीच शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका होत आहे. बल्क ड्रग पार्क गेल्यावरूनही विरोधकांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. त्यातच ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) प्रयत्नशील होती. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राबरोबरच आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिळनाडू आणि तेलंगणा ही आठ राज्ये प्रयत्नशील होती. महाराष्ट्राकडून एमआयडीसीने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता. पण अखेर हा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला.