Eknath Shinde Vs Shiv Sena: "कोर्टाचा निर्णय समाधानकारक", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची SCच्या निर्णयावर पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde Vs Shiv Sena: 'आम्ही कायदेशीररित्या काम केले, लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार.''

Eknath Shinde Vs Shiv Sena: राज्यातील सत्ता संघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यात तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने शिवसेना, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकून घेतला आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे म्हटले. दरम्यान, यावर राज्याचे मुख्यंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्यातील सत्तापेच अजूनही कायम असून 1 ऑगस्टपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली गेली आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी काही महत्वाच्या बाबींची नोंदही केली. आजचा सुनावणीवर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ''सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय समाधानकारक आहे. त्यांनी अफिडेव्हीट सादर करायला सांगितलेलं आहे,'' अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.

"कोर्टाचा निर्णय समाधानकारक", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पहिली प्रतिक्रिया -https://t.co/ASPXx8kUbI#EknathShindepic.twitter.com/vOQIj8PgNu

— Lokmat (@lokmat) July 20, 2022

लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार
शिंदे पुढे म्हणाले की, ''विरोधी पक्षाचे सरकारविरोधात जे प्रयत्न होते, त्याला कोर्टाने कुठल्याही प्रकारचे रिलीफ दिले नाही. त्यामुळे सरकार स्थापन करण्यापासून, विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीपर्यंत, जे काही आम्ही केलं, ते सर्व कायदेशीररित्या केलेलं आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे,'' असे ते म्हणाले. यासोबतच, राज्यात लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

Sr advocate Harish Salve for Shiv Sena's Eknath Shinde camp seeks time to file a reply on pleas filed by the Thackeray camp & asks to post the hearing next week.

CJI NV Ramana says some of the issues, I strongly feel, may require a larger bench. A larger bench can hear the case.

— ANI (@ANI) July 20, 2022

कोर्टात काय घडलं?
सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली आहे. घटनात्मकरित्या हे प्रकरण अत्यंत महत्वाचे आणि गुंतागुतीचे असल्याने यापेक्षा मोठ्या खंडपीठाची गरज भासेल असे वाटतेय, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी यावेळी केली आहे. पण सध्यातरी तसे कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत असेही ते पुढे म्हणाले आहेत. दुसरीकडे न्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षकारांना 27 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता 1 ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष आहे.