घटनाक्रम उलटा फिरणार?; "तत्कालीन अध्यक्ष म्हणून निर्णय माझ्याकडेच येणार"

Maharashtra political Crisis News Live: माझ्यावर अविश्वास ठराव मांडला गेला पण तो मंजूर झाला नाही असं उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी दावा केला. 

मुंबई - राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल आज सुप्रीम कोर्टात लागणार असून या निकालाकडे संपूर्ण राज्यासह देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. या निकालात राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार राहणार का? १६ आमदार अपात्र ठरणार का? यासह अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळणार आहेत. परंतु निकालाआधीच विविध दावे करण्यात येत आहेत. त्यात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी घटनाक्रम उलटा फिरेल असा दावा केला आहे. 

नरहरी झिरवाळ म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर अपात्रतेच्या निर्णयाचा अधिकार मलाच मिळेल. सत्तांतराचा घटनाक्रम उलटा मागे फिरवला जाईल. त्यावेळी विधिमंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त असल्याने उपाध्यक्ष म्हणून माझ्याकडे पदभार होता. मी तत्कालीन अध्यक्ष म्हणून तो निर्णय घेतला होता. आता जरी अध्यक्ष असले तरी त्यावेळी मी घेतलेल्या निर्णयामुळे कोर्टाकडून मलाच संधी दिली जाईल. मी आता उपाध्यक्ष नसतो तर कदाचित ही संधी मिळाली नसती. माझ्यावर अविश्वास ठराव मांडला गेला पण तो मंजूर झाला नाही असं त्यांनी दावा केला. 

सुप्रीम कोर्ट विधिमंडळात हस्तक्षेप करणार नाही
१६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाही तर विधानसभा अध्यक्षांना आहे. न्यायालय हा अधिकार अध्यक्ष म्हणून माझ्याकडे सोपावतील. अधिकार डावलून अपात्रतेचा निकाल दिला तर नार्वेकर त्याला पुन्हा आव्हान देऊ शकतात. त्यामुळे कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेत संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जेव्हा विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त असते तेव्हा सर्व अधिकार उपाध्यक्षांकडे जातात. परंतु आता विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त नाही त्यामुळे सर्व अधिकार अध्यक्षांकडेच राहतील असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. 

निकालात काय शक्यता आहे?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांना व्हिपचे उल्लंघन केल्याचे कोर्टाने मान्य केल्यास त्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवू शकतात. त्याचसोबत या आमदारांवर कारवाई करण्याची ठरावित मुदत दिली जाऊ शकते. आमदारांवर काय कारवाई करायची याचे अधिकार अध्यक्षांकडेच असतील. तर मविआ सरकार ज्यारितीने पाडण्यात आले त्यावर सुप्रीम कोर्ट ताशेरे ओढू शकते आणि नबाम रेबिया प्रकरण या खटल्यात लागू होते की नाही हे ठरवण्यासाठी प्रकरण ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला जाऊ शकतो.