Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंसमोर पुढचे पर्याय काय? पक्षांतरबंदी कायदा ठरणार महत्त्वाचा, अशा आहेत तरतुदी

Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंसोबत शिवसेनेचे २० ते ३५ खासदार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना सोडून वेगळा गट स्थापन केला तर त्यांच्यासमोर काय पर्याय असतील, याच्या काही शक्यता समोर आल्या आहे. 

मुंबई - विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपाने पाचवा आमदार निवडून आणला होता. या निवडणुकीत भाजपाच्या पाच उमेदवारांना पहिल्या पसंतीची १३३ मते मिळाल्याने सत्ताधारी महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला होता. दरम्यान, या निकालाला काही तास उलटत नाहीत तोच शिवसेनेचे बडे नेते आमदारांसह सूरतमध्ये निघून गेल्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. एकनाथ शिंदेंसोबत शिवसेनेचे २० ते ३५ आमदार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदेंनीशिवसेना सोडून वेगळा गट स्थापन केला तर त्यांच्यासमोर काय पर्याय असतील, याच्या काही शक्यता समोर आल्या आहे. 

कुठल्याही आमदाराने पक्षाविरोधात बंडखोरी केल्यास त्याच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते. तसेच त्याची आमदारकी रद्द होऊ शकते. मात्र जर एखाद्या पक्षाच्या सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येपेक्षा दोन तृतियांशहून अधिक सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास किंवा त्या सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन केल्यास त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही. सध्या शिवसेनेचे विधानसभेच ५५ आमदार आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदें यांनी किमान ३६ ते ३७ आमदारांचा गट बनवल्यास त्यांचं सदस्यत्व कायम राहील. तसेच शिवसेनेचा वेगळा गट म्हणून त्यांना मान्यताही मिळेल.

तर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दोन तृतियांशपेक्षा कमी आमदारांचं समर्थन असेल तर त्यांच्यावर पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत त्यांचं विधानसभेचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं. दरम्यान, एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याकडे असलेल्या समर्थक आमदारांकडे राजीनामा देऊन नव्याने निवडणूक लढवण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. 

पक्षांतर बंदी कायदा काय आहे? 
१९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यानुसार यामध्ये १०वे परिशिष्ट्य समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार  कलम १०२ आणि १९१ या आमदार, खासदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या अनुच्छेदांमध्ये बदल करण्यात आला. या सर्व तरतुदींना पक्षांतरबंदी कायदा म्हणून ओळखले गेले. दरम्यान, या कायद्यातील सभापतींच्या आदेशाला कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही ही तरतून कोर्टाने रद्द केली होती.