एमएमआरडीएचे इलेक्शन बजेट, अर्थसंकल्पात १८ हजार काेटींची वाढ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 6, 2024 06:26 AM2024-03-06T06:26:58+5:302024-03-06T06:28:10+5:30
...तर प्रकल्पांचे खर्च भागविण्यासाठी यंदा तब्बल २७ हजार ८६५ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले जाणार आहे. त्यामुळे निवडणूक वर्षात प्रकल्पांना गती दिली जाणार असल्याचे चित्र अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे.
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) २०२४-२५ या वर्षाचा तब्बल ४६,९२१ कोटींचा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल १८ हजार ८१७ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. तर प्रकल्पांचे खर्च भागविण्यासाठी यंदा तब्बल २७ हजार ८६५ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले जाणार आहे. त्यामुळे निवडणूक वर्षात प्रकल्पांना गती दिली जाणार असल्याचे चित्र अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे.
एमएमआरडीएकडून मुंबई महानगरातील वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये भुयारी मार्ग, रस्ते, मेट्रो, सागरी सेतू अशा विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यातील यंदाच्या वर्षात बोरीवली ठाणे भुयारी मार्ग, ऑरेंज गेट ते गिरगाव भुयारी मार्ग, मेट्रो १२ मार्गिका या महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या कामाला सुरुवात होत आहे. सेवा सुविधा उभारण्यासाठी प्रकल्पांवर ४१ हजार ९५५ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे, तर ३९ हजार ४५३ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. तब्बल ७ हजार ४६८ कोटींची तूट प्रस्तावित आहे.
या प्रकल्पांसाठी तरतूद
- मेट्रो मार्गिका आणि मेट्रो
भवन : १७ हजार कोटी
- शिवडी ते वरळी उन्नत
मार्ग : ६०० कोटी
- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील
भव्य स्मारक : ६०० कोटी
- ठाणे ते बोरिवली भुयारी
मार्ग : ४ हजार कोटी
- ऑरेंज गेट, पूर्व मुक्त मार्ग ते मरिन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग : २,४०० कोटी
- सूर्या प्रकल्प, कवडास उन्नैयी बंधारा, सूर्या नदीवर पाच कोल्हापूर पद्धतीचे बांधकाम, काळू प्रकल्प, देहरजी प्रकल्प : ८८६ कोटी
- ठाणे कोस्टल रोड : ५०० कोटी
- छेडानगर ते ठाण्यापर्यंत पूर्व मुक्त मार्गाचे विस्तारीकरण : ५०० कोटी
- मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठीचे प्रकल्प : २,३२२ कोटी
मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांना जागतिक दर्जाच्या सेवा सुविधा उभारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहोत. यावर्षी सर्वाधिक रकमेची तरतूद ही पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केली आहे. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडणार आहे.
- डॉ. संजय मुखर्जी,
महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए