मोठी बातमी! ग्रामपंचायत निवडणुकीचे अर्ज ऑफलाईन भरण्यास परवानगी, निवडणूक आयोगाची माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 1, 2022 02:27 PM2022-12-01T14:27:02+5:302022-12-01T14:28:22+5:30
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. नोव्हेंबर महिन्यातच ग्रामपंचायत निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून तयारी सुरू आहे. यासाठी आता ऑनलाईन अर्ज मागण्यात आले आहेत, पण गेल्या दोन दिवसापासून वेबसाईट हँग झाल्यामुळे अर्ज भरता येत नाहीत, त्यामुळे अनेक ठिकाणी गोंधळ निर्माण झाला आहे. यावर आता निवडणूक आयोगाने महत्वाची अपडेट दिली आहे.
राज्यातील ७ हजार ७५१ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवातही झाली आहे, पण वेबसाईट हँक झाल्यामुळे उमेदवारांनी अर्ज भरण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी देण्यात आल्या होत्या. यावर आता निवडणूक आयोगाने अर्ज ऑफलाईन भरण्यास परवानगी दिली आहे, या संदर्भात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना निवडणूक आयोगाने माहिती दिली आहे.
नारायण राणे अलिबाग न्यायालयात हजर राहणार; माजी CM उद्धव ठाकरेंवरील आक्षेपार्ह विधनाबाबत खटला सुरू
राज्य निवडणूक आयोगाने ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एक परिपत्र काढून ग्रामपंचायत निवडणूक कशापद्धतीने घ्यावी, त्याची आचारसंहिता प्रत्येक जिल्ह्याला पाठविली आहे. यामध्ये मतदार याद्या, निवडणुकीसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आदीबाबत सूचना दिल्या आहेत. निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्ररीत्या निवडणूक कार्यक्रम येणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ७ हजार ७५१ ग्रामपंचायतसाठी निवडणुकीची घोषणा केली आहे. यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात आले होते, पण ऑनलाईन अर्ज भरण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत, त्यामुळे पुन्हा ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज घेण्यास परवानगी दिली आहे.
दोन दिवसापासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे, पण वेबसाईट हँक झाल्यामुळे अर्ज भरण्यास अडचणी येत होत्या. या संदर्भात राज्यातून तक्रारी सुरू होत्या. यावर आता निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला आहे.