निवडणूक आयोगाने सांगूनही महायुतीकडून आचारसंहितेचा भंग; 'त्या' २०० निर्णयांची होणार चौकशी

निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने महायुती सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

Maharashtra Assembly Election 2024 : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून नुकतीच घोषणा करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होताच राज्यात आचारसंहिता लागू झाली. अशातच महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने आठवडाभरापासून सरकारी निर्णयांची धडाका लावला होता. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतरही सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांची मालिका सुरूच होती. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी चौकशी करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने बुधवारी जाहीर केले आहे. त्याचवेळी महायुतीने वापरलेल्या 'व्होट जिहाद' या शब्दाचीही आयोग चौकशी करणार आहे.

१५ ऑक्टोबर रोजी दुपारी विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर सुमारे २०० सरकारी प्रस्ताव, नियुक्त्या आणि निविदा सरकारी वेबसाइटवर प्रसिद्ध केल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार अडचणीत आले आहे. हे निर्णय जाहीर करताना महायुती सरकारने आचार आदर्शाचा भंग केल्यामुळे या प्रकरणाची सध्या निवडणूक आयोगाकडून चौकशी सुरू आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते विजय कुंभार यांनी निवडणूक आयोगाने तक्रार केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने वेबसाइटवरून अनेक नोटिसा काढून टाकल्या.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले. यानंतर बुधवारी महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून दिवसभर शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. आयोगाने म्हटलं की यात आमदारांना निधी वाटप आणि इतर अनेक प्रशासकीय मान्यतेशी संबंधित अध्यादेशांचा समावेश आहे. त्यामुळे दुपारी ३.३० नंतर जे काही शासन निर्णय जाहीर केले गेले ते आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे.

निवडणूक आयोगाला लिहीलेल्या पत्रात कुंभार यांनी म्हटलं की महाराष्ट्र सरकारने १५ आणि १६ ऑक्टोबर दरम्यान १०० हून अधिक ठराव वेबसाईटवरुन काढून टाकले. "आधी वेबसाइटवर ३४९ सरकारी ठराव दिसत होते. मात्र आता ही संख्या २४७ पर्यंत कमी झाली आहे. हे ठराव गायब होण्यामागील कारणांचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे. हे ठराव वेबसाइटवरून काढून टाकणे म्हणजे गैरवर्तनाची कबुली मानली जाऊ शकते," असे कुंभार यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटलं आहे.

आचारसंहिता लागू झाल्यावर हे ठराव जाहीर करण्यात आले होते, असा दावा विजय कुंभार यांनी केला आहे. तर याद्वारे जनतेची दिशाभूल केली गेली असेही कुंभार म्हणाले. "जरी प्रस्ताव सरकारी वेबसाइटवरून काढून टाकले गेले असले तरी ते आधीच लागू केले गेले असावेत. त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होत आहे," असेही विजय कुंभार म्हणाले.