पोलिंग एजन्टसाठी पोलीस ‘व्हेरिफि केशन’ निवडणूक आयोगाचा निर्णय : गुन्हेगार प्रतिनिधींना मज्जाव

पोलिंग एजन्टसाठी पोलीस ‘व्हेरिफि केशन’

अमरावती : महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत मतदान केंद्र व मतमोजणी निवडणूक प्रतिनिधी नेमले जातात. यावेळी पोलिंग एजन्ट नेमताना चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र (पोलीस व्हेरिफिकेशन) पोलिसांकडून घ्यावे लागेल. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्यास पोलिंग एजन्ट नेमण्यास निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे.
२१ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे. तर २३ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी केली जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक उमेदवार त्यांच्या कार्यकर्त्यांची पोलिंग एजन्ट म्हणून नेमणूक करतात. मात्र, त्याकरिता यंदापासून चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र पोलिसांकडून घेणे बंधनकारक आहे. पोलिंग एजन्ट्सची नावे, छायाचित्र अनुक्रमे नमुना ७ आणि ९ अर्ज भरुन मतदान आणि मतमोजणीपूर्वी ठरलेल्या मुदतीत निवडणूक विभागाकडे सादर करावे लागणार आहे. मतदानासाठी नेमल्या जाणाऱ्या पोलिंग एजन्ट्सचे नाव संबंधित प्रभागातील मतदारयादीत असणे अनिवार्य राहिल. निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून पोलिंग एजन्ट्सला छायाचित्र असलेले ओळखपत्र दिले जाते. संबंधित पोलिंग एजन्ट मतदान केंद्रात उपस्थित राहतात. बोगस मतदान होऊ नये, यासाठी पोलिंग एजन्टची नेमणूक केली जाते.
मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाच्या नव्या नियमानुसार पोलिंग एजन्ट्सचे नेमणूक करताना पोलिसांचे चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र दाखले सक्तीचे केले आहे. गुन्ह दाखल आहेत अथवा नाही याची खातरजमा करण्याची विनंती पोलिसांकडून केली जाणार आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना पोलिंग एजन्ट नमू नये, याची दक्षता पोलिसांना घ्यावी लागणार आहे. मात्र पोलीस व्हेरिफिकेशन दाखल्याबाबत अद्यापही सुस्पष्टता नाही. (प्रतिनिधी)

साधारणपणे पोलिंग एजन्ट हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असू नये, असे अपेक्षित आहे. पोलिसांचे चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र सक्तीचे केले नाही. मात्र, उमेदवारांनी गुन्हेगारीवृत्तीच्या पोलिंग एजन्ट्सची नावे पाठवू नयेत. त्याची पार्श्वभूमी ‘हिस्ट्रीशिटर’ नको.
- मदन तांबेकर
निवडणूक अधिकारी, महापालिका.