खर्चावर निवडणूक आयोगाचे निर्बंध

मतदारांना भुलविण्यासाठी मतदानाच्या आधी विकासकामांचा धडाका लावण्याच्या नेत्यांच्या सवयीला निवडणूक आयोगाने चाप लावला आहे.

मुंबई : मतदारांना भुलविण्यासाठी मतदानाच्या आधी विकासकामांचा धडाका लावण्याच्या नेत्यांच्या सवयीला निवडणूक आयोगाने चाप लावला आहे. स्थानिक स्वराज संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून लोकप्रतिनिधींना आपल्या स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केली असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस.सहारिया यांनी दिली.
सध्या, निवडणूक कार्यक्रम जाहिर झाल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू केली जाते. या कालावधीत लोकप्रतिनिधींना निधी वापरता येत नाही. मात्र साधारपणे निवडणुका कधी जाहिर होणार याचा अंदाज राजकीय नेत्यांना असतो. त्यामुळे निवडणुका जवळ येवू लागल्या की शेवटच्या टप्प्यात विकासकामांचा धडाका लावला जातो. अशा पद्धतीने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलला खर्चही निवडणुक आयोगाच्या दृष्टीने आता मार्गदर्शक सूचनांचा भंग ठरणार आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले की, निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येस स्वेच्छा निधीचा वापर करुन मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे. यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून, यापैकी जे आधी घडेल त्या दिनांकापासून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात लोकप्रतिनिधींना आपल्या स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही, असे जे.एस. सहारिया यांनी सांगितले.
स्वेच्छा निधी खर्च करण्याचे निर्बंध लागू होणा-या दिनांकाबाबतचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना निर्गमित करावे लागतील. निर्बंध लागू झाल्यानंतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधीतून करावयाच्या कामाचे प्रस्ताव संबंधित अधिका-यांकडे सादर करता येणार नाही. संबंधित अधिका-यांनादेखील स्वेच्छा निधीतील कोणत्याही कामास मंजुरी देता येणार नाही. (प्रतिनिधी)
>लोकप्रतिनिधींसाठी नवे नियम
स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून, यापैकी जे आधी घडेल त्या दिनांकापासून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात लोकप्रतिनिधींना आपल्या स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही.