निवडणुकीची कामे करावीच लागणार : हायकोर्ट

आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांना निवडणूक अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार कामे करावी लागणार आहेत.

ऑनलाइन लोकमत 
नागपूर, दि. 16 -  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी कोणत्याही प्रकारचा अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिल्यामुळे निवडणुकीच्या कामांना विरोध करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दणका बसला आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांना निवडणूक अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार कामे करावी लागणार आहे.
शिक्षकांना निवडणुकीची कामे देण्यात येऊ नये अशा विनंतीसह महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष आमदार नागो गाणार यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. तसेच, सोमलवाडा येथील सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आॅफ बिझनेस मॅनेजमेंट, रिसर्च अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेंट येथे कार्यरत सहायक प्राध्यापक संतोष गेडाम यांची याच विषयावर दुसरी याचिका आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी गुरुवारी दोन्ही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच, प्रकरणावर २४ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करून यादरम्यान निवडणूक आयोगासह अन्य प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिक्षकांचा निवडणुकीसह अन्य कोणत्याही कामासाठी उपयोग करणे अनुचित आहे. त्यांना केवळ शिक्षणाचेच काम करू दिले पाहिजे असे परिषदेचे म्हणणे आहे. गेडाम यांना ३१ जानेवारी रोजी पत्र पाठवून निवडणुकीच्या कामासाठी बोलावले आहे. त्यावर गेडाम यांचा आक्षेप आहे. विना अनुदानित संस्थेत कार्यरत असल्यामुळे आपल्याला निवडणुकीच्या कामामध्ये गुंतविता येणार नाही. कायद्यात यासंदर्भात तरतूद नाही असा दावा त्यांनी केला आहे. परिषदेतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे, गेडाम यांच्यातर्फे अ‍ॅड. रजनीश व्यास तर, निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.